नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगी।'
लागू होंगी ये 3 योजनाएं
योजना नंबर 1: पहली बार रोजगार पाने वाले
ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के वेतन का 15 हजार रुपये तक की तीन किश्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
योजना नंबर 2: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
रोजगार पाने के पहले चार वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा
योजना नंबर 3: नियोक्ताओं को समर्थन
नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्ष तक उनके प्रतिमाह तीन हजार रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी
