Budget 2024: 'बजट से गरीबों और नौजवानों के चेहरे पर आएगी चमक', बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की वित्त मंत्री की तारीफ

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा सपा और कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी-अपनी बातें कही। बसपा मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा, "संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्नासेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु 'अच्छे दिन' की उम्मीदों वाला कम, उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। उन्होंने आगे लिखा, ''देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहां के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा?''

RJD सांसद मनोज झा ने केंद्रीय बजट पर कहा, "बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, हम इसे लेकर रहेंगे चाहे इसके लिए सरकार ही क्यों न बदलनी पड़े... सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार का नाम लेने से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी...रोजगार सृजन के लिए बजट में क्या है? 

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि हमने बिहार के लिए विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की मांग की थी। आज के बजट में बिहार के लिए भरपूर पैकेज है। आप जिस भी क्षेत्र को देखें - चाहे वह बुनियादी ढांचे को मजबूत करना हो या पर्यटन या सिंचाई का विकास करना हो - हर क्षेत्र में योजनाओं की भरमार है। इन योजनाओं के लागू होने के बाद बिहार की विकास दर में तेजी आएगी। बिहार के लिए बजट आवंटन को लेकर राबड़ी देवी की "झुनझुना" टिप्पणी पर उन्होंने कहा, "...वह बजट जैसी चीजों को कैसे समझेंगी?"

 बजट में बिहार के लिए विशेष पैकेज पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए हम लगातार बोलते रहे। हमने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष मदद दीजिए जिससे राज्य आगे बढ़ सके। केंद्र से अगर अतिरिक्त मदद मिलेगी तो फायदा मिलेगा।

केंद्रीय बजट 2024-25 पर पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में सरकार ने 'रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना' की घोषणा की है। इससे रोजगार के कई अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत, सरकार उन लोगों को पहला वेतन देगी जो नए हैं। कार्यबल में प्रवेश से गांवों के युवा प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत देश की शीर्ष कंपनियों में काम कर सकेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट में छोटे व्यापारियों, लघु उद्योगों की प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है, इससे आर्थिक विकास को नई गति और निरंतरता मिलेगी।

पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई ऊंचाइ मिलेगी, यह मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। यह जनजातीय समाज, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजना के साथ आया है। 

पीएम मोदी ने कहा कि अब बिना गारंटी के 20 लाख का लोन मिलेगा। बजट मिडिल क्लास को मजबूत करने वाला है। बजट से MSME सेक्टर को और मजबूती मिलेगी। बजट से युवाओं को अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी ने इस बजट को गांव, किसान और गरीब लोगों का बजट बताया है। 

पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट पिछड़ों और महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला बजट है। बजट से नौकरी बढ़ेगी और स्वरोजगार भी बढ़ेगा। 

पीएम मोदी ने बजट पर कहा कि युवाओं को पहली जॉब की पहली सैलरी सरकार देगी। टॉप कंपनी में पहली नौकरी भी सरकार देगी। 

लोकसभा में मंगलवार को पेश हुए  आम बजट पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये भारत को को विकास की राह पर ले जाने वाला बजट है।

दिल्ली: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर कहा, "नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है... इनका अपना विज़न कुछ नहीं है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है अब देखना होगा कि ये अमल में कैसे लाएंगे..."

केंद्रीय बजट पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, "यह 'कुर्सी बचाओ' बजट है। जो NDA में है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए यह बजट है, यह बजट देश के लिए नहीं है। बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं है, वे बंगाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनका  बंगाल से सफाया होगा।"

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा, "अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है? इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए... अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है?..."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये का फायदा होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 6 महीनों में सीमा शुल्क संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि दान के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए। इसके साथ ही टैक्स दाखिल करने की तारीख तक टीडीएस में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की भी बात कही गई है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले सैलरीड कर्मचारियों की स्टैंडर्ड कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी। 

बजट में टैक्स स्लैब का ऐलान कुछ इस तरह किया गया है-:

• 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
• 3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स
• 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स
• 10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स
• 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स
• 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स

न्यू टैक्स रिजिम के लिए इनकम टैक्स को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। अब 75 हजार तक स्टैंडर्ड डिडक्शन। 3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 

वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि मिडिल क्लास को कैपिटल गेन में छूट मिलेगी। स्टार्टअप को बहुत बड़ी राहत मिली है। एंजल टैक्स खत्म किया गया है। 

लोकसभा में वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी से आम आदमी पर कर का भार कम हुआ है, उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत कम हुई है, यह बहुत बड़ी सफलता है।

सरकार का लक्ष्य 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत तक पहुंचाने का है। वित्त मंत्री ने बजट में कहा, वित्त वर्ष 2025 में कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये, व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 

बजट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में सकल और शुद्ध बाजार उधार 14.01 लाख करोड़ रुपये और 11.63 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत अनुमानित है। वहीं, वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 

वित्त मंत्री ने विदेशी कंपनियों पर से कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का ऐलान किया है। बजट में कहा गया है कि विदेशी कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स 40 से 35 परसेंट किया जाएगा। 

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में घोषणा करते हुए TDS में रियायत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि TDS भरने में देरी पर अब क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि माता-पिता और अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान प्रदान करने के लिए सरकार 'एनपीएस वात्सल्य' लॉन्च करेगी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट लाएगी। एफडीआई और विदेशी निवेश के नियमों को सरल बनाया जाएगा, जिसमें निजीकरण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करना शामिल है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्ताव है कि अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का सरकार का प्रयास रहेगा। पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये होगा जो कि भारत की GDP का 3.4% है। इसके साथ ही राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचे, निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का भी ऐलान हुआ है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स सस्ते होंगे। इसके साथ ही सोना-चांदी भी सस्ता होगा। इंपोर्टेड जूलरी सस्ती होगी।

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया गया है। सोलर पैनल, सोलर, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, चार्जर आदि सस्ते होंगे।

वित्त मंत्री ने कई दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं से कस्टम ड्यूटी कम करने या हटाने का ऐलान किया है। इससे एक्स रे मशीन सस्ती होगी। कैंसर की दवाएं भी सस्ती होगी।

बजट में कहा गया है कि सरकार भूमि सुधार पर भूमि प्रशासन और योजना तथा भवन उपनियमों को कवर करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करेगी। शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने से शहरी निकायों के वित्त को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत सहायता प्रदान करेगी।

अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की गई है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा सरकार ने आवास के लिए कई तरह की अन्य घोषणाएं भी की हैं। 

30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएँ। चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक "हाट" अथवा स्ट्रीट फूड हब। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएँ।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में ऐलान किया है कि सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी।
 

देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। 

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा है कि सरकार बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए असम को सहायता प्रदान करेगी। 

निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।"

वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव रखा है।

सरकार ऊर्जा परिवर्तन मार्ग पर एक दस्तावेज़ लाएगी। चौबीसों घंटे ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए पंप भंडारण परियोजनाओं को समर्थन देने की नीति लाई जाएगी। एनटीपीसी और बीएचईएल संयुक्त उद्यम में उच्च दक्षता के साथ 800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्थापित करेंगे। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए तरीके अपनाए जाएंगे। 

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के गया में गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार मदद देगी। ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ की तरह बनेगा। नालंदा में पर्यटन को मदद दी जाएगी।

वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली और 1.8 करोड़ लोगों ने इसके तहत पंजीकरण कराया है। 

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराये के आवास बाजार को स्थापित करेगी। शहरी आवास के लिए सस्ती दरों पर ऋण की सुविधा के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी। सरकार 5 वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों के विकास में सहायता के लिए योजना शुरू करेगी

वित्त मंत्री ने कहा है कि बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ जो कि खासकर नेपाल से आती है। इस बाढ़ के लिए कंट्रोल सिस्टम बनेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा... हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में भी सहयोग करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि मजदूरों के लिए नई हाउसिंग स्कीम बनेगी। मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाएगी सरकार। 

आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।

सरकार पीपीपी मोड में औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास की तरह के किराये के आवास की सुविधा प्रदान करेगी।

बजट में कहा गया है कि सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा देगी।

बजट में घोषणा हुई है कि सरकार बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 12 महीने का इंटर्नशिप कराएगी। इंटर्न को 5 हजार महीने की सैलरी मिलेगी। 

एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई। MSME के लिए  क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। ये टर्म लोन बिना कोलेटरल और तीसरे पक्ष की गारंटी के होगा।

लोकसभा में वित्त मंत्री ने बताया है कि बजट 2024 में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

बजट में घोषणा की गई है कि विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। 

वित्त मंत्री ने बजट 2024 में ऐलान किया है कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे को समर्थन देगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि पीएम मुद्रा लोन में मिलने वाली रकम को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। 

वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि सरकार महिलाओं-बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू करेगी।

वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचा स्थापित करेगी। 

आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुअए कहा कि हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

बजट में ऐलान हुआ है कि सरकार की ओर से जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान से 5 करोड़ आदिवासियों को डायरेक्ट फायदा होगा।

बजट में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की बड़ी डिमांड मानी गई। आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज। पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में रायल सीमा प्रकाशम को स्पेशल पैकेज। सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए इस वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी।

बजट में ऐलान किया गया है कि बिहार में दो नए एक्सप्रेस वे बनेंगे। गंगा नदी पर दो नया पुल बनेगा। बिहार में सड़क के लिए 26 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता देगी। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि के 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ सीधे ई-वाउचर देगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर गांव और शहरों में बनाए जाएंगे। 

राज्यों, उद्योग के सहयोग से कौशल विकास के लिए नई केंद्र-प्रायोजित योजना शुरू की जाएगी। इससे 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा।

सरकार दालों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास और रोजगार के अवसर नीतिगत लक्ष्य होंगे। झींगा पालन और विपणन के लिए सरकार वित्त उपलब्ध कराएगी। जनसमर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड पांच राज्यों में पेश किया जाएगा

वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। 30 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी।

रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज, रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की गई है। 

स्कीम ए: पहली बार आने वाले
स्कीम बी: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
स्कीम सी: नियोक्ताओं को सहायता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। 

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ। ये योजना 5 साल और चलती रहेगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महंगाई को 4 फीसदी तक लाने की कोशिश करेगी। 

बजट में पहला ऐलान नौकरी के लिए हुआ है। पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा हुई है। नए रोजगार पर सरकार के 2 लाख करोड़ खर्च होंगे। यूथ के लिए नौकरी के लिए 1 लाख करोड़ खर्च होंगे। 

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि देश के 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। 

वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादकता, नौकरियाँ, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा और सुधार आदि सरकार की प्राथमिकता है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है कि बजट में चार वर्ग गरीब, महिला युवा और किसान का ध्यान रखा गया है।

लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 2024 को पेश करेंगी। 

लोकसभा में पेश होने वाले बजट के सत्र में भाग लेने के लिए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी संसद पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में किसान और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बजट सत्र में भाग लेने अखिलेश यादव संसद भवन पहुंच गए हैं। उन्होंने बजट को लेकर कहा कि देश में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था का क्या फायदा। किसानों को किसी राहत की उम्मीद के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि 10 साल में भी कोई उम्मीद नहीं रही और इस साल भी कोई उम्मीद नहीं है। 

लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी। बजट सत्र में भाग लेने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद भवन पहुंच गए हैं। 

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संसद पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पीएम मोदी की सरकार का संकल्प है कि भारत आत्मनिर्भर बने। देश इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस बार भी उसी प्रारूप में बजट की घोषणा की गई है। 

संसद भवन में हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय बजट को मंजूरी दे दी गई है। थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को लोकसभा में पेश करेंगी। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने से पहले केंद्रीय बजट को मंजूरी देने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की संसद में बैठक हुई है।

केंद्रीय बजट 2024 के पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र में भाग लेने के लिए संसद भवन पहुंच गए हैं। 

केंद्रीय राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि बजट सबके लिए है। आज का बजट सभी वर्गों के लिए होगा। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर राजभूषण ने कहा कि पीएम मोदी 2047 के विकसित भारत के कल्पना में हर राज्य को विकसित करेंगे। हर राज्य की अपनी क्षमता और ताकत है लिहाजा उसका ध्यान रखा जाए।

केंद्रीय बजट पेश होने से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट देश को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाने के संकल्प की यात्रा होगी। सिंधिया ने कहा कि उम्मीद है कि इस बजट के आधार पर हम पीएम मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे।

आम बजट 2024 की प्रतियां संसद भवन पहुंच गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। 

जम्मू-कश्मीर बजट की प्रतियां संसद पहुंच गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (विधानमंडल के साथ) की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय (2024-25) के विवरण (अंग्रेजी और हिंदी में) पेश करेंगी।

बजट पेश होने से पहले केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये बजट देश की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

लोकसभा में पेश होने वाले बजट में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद भवन पहुंच गए हैं। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी ही देर बाद लोकसभा में बजट पेश करेंगी। बजट सत्र में भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संसद भवन पहुंच गए हैं। 

मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंच गई हैं। वह 11 बजे बजट पेश करेंगी। 

बजट पेश होने से पहले मंगलवार को सेंसेक्स 236 अंक की मजबूती के साथ 80738.54 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का भी निफ्टी भी 51 अंक की बढ़त के साथ 24,560.30 के लेवल पर दिखा।

मोदी सरकार के केंद्रीय बजट से पहले शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण जी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से कुछ राहत देंगी और सरकार जन की बात' के बारे में बात करेगी।

आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2024 पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो बजट आएगा, निश्चित रूप से उसमें उत्तर प्रदेश को भी लाभ मिलेगा।'

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचीं हैं। वह आज 11 बजे बजट पेश करेंगी। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के बाहर बजट टैबलेट के साथ दिखाई दी हैं। 

केंद्रीय बजट 2024 पर ईज़माई ट्रिप के सह-संस्थापक रिकांत पिट्टी ने कहा है कि पर्यटन, उद्योग और स्थानीय आबादी के बीच एक कड़ी है। भारत में निवेश बढ़ रहा है और हम पर्यटन की कैटेगरी में विस्तार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार इसमें थोड़ा योगदान करेगी। यह क्षेत्र रोजगार के बहुत सारे अवसर प्रदान करेगा।

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं। आपको बता दें कि वह आज मंगलवार को 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली के अपने आवास से रवाना हुईं। वह आज संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आज केंद्रीय बजट में भाग लेने से पहले नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में पहुंच गए हैं। 

भारत के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आज केंद्रीय बजट पेश होने से पहले अपने आवास से रवाना हो गए हैं। पंकज चौधरी ने कहा है कि यह बजट पीएम मोदी के सबका साथ-सबका विकास के मंत्र पर आधारित है। 

आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2024 पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बजट में महंगाई कम होनी चाहिए। दवा के दाम बढ़ गए हैं। इस बजट में जीवन रक्षक दवाइयां और खाने की चीजों के दाम कम होने चाहिए। महंगाई पर काबू करें और रोजगार के अवसर विकसित करें।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (विधानमंडल के साथ) की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय (2024-25) के विवरण सदन की मेज पर रखेंगी।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आम बजट में नई पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती है। पीएम मोदी ने भी कहा था कि 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 

वित्त वर्ष 2024-25 के आगामी केंद्रीय बजट में रेलवे नेटवर्क पर यात्री क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। रेल मंत्रालय आम जनता के लिए ज्यादा सुविधाएं बनाने और नेटवर्क बढ़ाकर, भीड़भाड़ को कम करके और ऑपरेशन संबंधी दुर्घटनाओं से बचकर रेल क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि अलॉट करने पर विचार करेगा।

भारत के रक्षा बजट से वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्यों को पूरा करने की उम्मीद है। इसलिए रक्षा बजट को बढ़ाने की जरूरत है। माना जा रहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र के बजट में इजाफा कर सकती है। 

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मोदी सरकार के बजट में वित्त मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए निवेश बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा।

आज पेश होने वाले बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए आवंटन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और एम्स हॉस्पिटल के लिए बजट के पर्याप्त प्रावधान किए जा सकते हैं। 

आपको बता दें कि आजाद भारत पहला आम बजट 26 नवंबर, 1947 को पेश हुआ था। इसे देश के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं। वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच लगातार पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था। 

पीएम मोदी ने कहा कि कल हम जो बजट पेश करेंगे, वह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। हमें पांच साल का जो अवसर मिला है, ये बजट ​हमारे उन पांच साल की दिशा तय करेगा। 

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस सप्ताह पेश होने वाले आम बजट में नई पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती है। हालांकि, आयकर के मामले में राहत की उम्मीद कम है। 

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवां बजट पेश करेंगी। इस बजट में सरकार के पिछले 10 साल के प्रदर्शन की झलक भी दिखाई देगी। 

ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूत देने वाला होगा। हर देशवासी के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। 

आज संसद में पेश होने वाले इस बजट भाषण में मोदी सरकार की वित्तीय रणनीति और आगामी वर्ष के लिए आर्थिक प्राथमिकताओं की रूपरेखा होगी। 

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी।