प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यानी 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें भारत को विकसित देश बनाने के लिए 'विकसित भारत@2047' दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। भाषा की खबर के मुताबिक, नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
2047 तक का है ये टारगेट
खबर के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि भारत को अपनी आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। 2023 में नीति आयोग को 10 क्षेत्रीय विषयगत दृष्टिकोणों को समेकित करके विकसित भारत @2047 के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण बनाने का काम सौंपा गया था। इस दृष्टिकोण में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं।
ये मुख्यमंत्री मीटिंग में शामिल नहीं होंगे
इस बीच, कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों - कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुखू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी - ने घोषणा की है कि वे केंद्रीय बजट में अपने राज्यों के खिलाफ कथित पक्षपात के कारण नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एम के स्टालिन, केरल के सीएम और सीपीआई (एम) नेता पिन्नाराय विजयन के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब और दिल्ली सरकारों ने भी बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है।
ममता बनर्जी ने कैंसिल किया अपना कार्यक्रम
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो गुरुवार को बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आने वाली थीं, ने अपनी योजना रद्द कर दी। यह स्पष्ट नहीं है कि वह शनिवार को बैठक में शामिल होंगी या नहीं। बीजू जनता दल (बीजेडी) के सांसद सस्मित पात्रा ने विपक्षी दलों द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन किया है और केंद्र पर राज्यों को बजट में उनका हिस्सा न देने का आरोप लगाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सांसद महुआ माजी ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य के हितों के आधार पर निर्णय लेगी। जेएमएम इंडिया ब्लॉक का घटक है।
