दिल्ली सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी! जल्द स्कूलों में फिर से शुरू होगी ये सुविधा
दिल्ली के स्कूली बच्चों को लेकर रेखा गुप्ता सरकार ने परिवहन विभाग से अपील की थी कि जल्द सरकारी स्कूलों को डीटीसी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिसपर विभाग ने अपना जवाब भी दिया है।
दिल्ली की भाजपा सरकार राजधानी के स्कूलों में जल्द बस सेवा फिर से शुरू करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभाग से इसे लेकर कहा है। इसके बाद विभाग ने जानकारी दी कि स्कूलों में फिर से बस सेवा शुरू की जाएगी। यह सेवा कब से स्कूली बच्चों को मिलेगी अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
विभाग ने दिया जवाब
एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री के पहल पर डीटीसी के प्रबंधक (परिवहन) एके राव ने कहा कि यह सूचित की जा रहा कि अभी आम यात्रियों के लिए सामान्य बस सेवा जारी रखते हुए डीटीसी कुछ स्कूलों में उनकी जरूरत के अनुसार बसें उपलब्ध करा रहा है, भले ही सीएनजी बस की कमी हो।
सीएम ने लिखा था पत्र
जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभाग को एक पत्र लिखकर अपील की थी कि स्कूली बच्चों के लिए डीटीसी की बस सेवाएं 2022 से बंद हैं। इस फैसले से अभिभावकों को दिक्कत हुई और स्कूली बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी। ऐसी परिस्थितियों में प्राइवेट वैन/कैब का सहारा लिया गया, जिससे वैन/कैब चालकों द्वारा मासूम बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और अपराध जैसी घटनाएं घटती रहती हैं। हाई क्राइम रेट और खचाखच ट्रैफिक वाली घनी आबादी वाले शहर में स्कूली बच्चों को सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय परिवहन से वंचित करना भारत के संविधान 1950 द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों से वंचित रखने के सामान है।
मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी का दिया हवाला
आगे लिखा, साल 2022 में सरकार ने सैकड़ों बसें खरीदी, लेकिन सरकारी स्कूली बच्चों के लिए बसे उपलब्ध नहीं कराईं गईं। बच्चों को स्कूल लाने-जाने के लिए परिवहन को स्कूल की दया पर छोड़ना किसी भी कीमत पर सहीं नहीं माना जा सकता। पत्र में मद्रास हाईकोर्ट का हवाला भी दिया गया। पत्र में कहा गया कि मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा स्कूली बच्चों के लिए विशेष रूप से बसें प्रदान की जानी चाहिए और उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
स्कूलों में बसें किराए पर दी जाएगी
आगे दिल्ली सरकार ने कहा डीटीसी कुछ स्कूलों में उनकी जरूरत के मुताबिक बसें उपलब्ध करा रहा। जवाबी पत्र में डीटीसी प्रबंधन ने स्कूल सेल की स्थापना के समय आदेश के तहत गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक सरकारी स्कूलों को डीटीसी बसें किराए पर देने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी दी गई है, स्कूलों में बसें किराए पर देने का काम ऐसा हो जिससे आम यात्रियों के लिए सेवाएं प्रभावित न हों।
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