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CBSE री-इवैल्यूएशन का आज है अंतिम दिन, रात 12 बजे तक छात्र कर सकेंगे अप्लाई, यहां जानिए हर जरूरी अपडेट

CBSE ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। री-इवैल्यूएशन की डेट बढ़ा दी गई है। पोर्टल में टेक्निकल फॉल्ट के बाद ये डेट बढ़ाई गई है। पुरानी डेट 6 रात 12 बजे तक ही थी।

केंद्रीय माध्यमिक क्षिक्षा बोर्ड- India TV Hindi
Image Source : PTI केंद्रीय माध्यमिक क्षिक्षा बोर्ड

केंद्रीय माध्यमिक शित्रा बोर्ड (CBSE) के 12वीं बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन है। रविवार रात 12 बजे तक छात्र अपना फार्म भर सकते हैं। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आवेदन की डेट एक दिन बढ़ाई थी।

बोर्ड ने राहत देते हुए लिया फैसला

इससे पहले CBSE री-इवैल्यूएशन की डेडलाइन 6 जून थी। CBSE ने 12वीं के छात्रों को राहत देते हुए ये फैसला किया है। री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के दौरान छात्रों को पोर्टल पर समस्या आ रही थी। टेक्निकल फॉल्ट की शिकायत के बाद CBSE ने री-इवैल्यूशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी।

मिल सके एक्स्ट्रा समय

ये फैसला छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें एक्स्ट्रा समय मिल सके। इस बार बहुत से छात्र अपने प्राप्त अंकों को लेकर संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें लग रहा है कि उनकी आंसर-शीट में मार्क्स की कैलकुलेशन या इवैल्यूएशन में कई गलतियां हैं। ऐसे छात्र मार्क्स के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कुल 70,433 छात्रों ने किया आवेदन

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार  12वीं परिणाम 2026 के बाद शुरू हुई शिकायत निवारण प्रक्रिया के तहत 4 जून तक 70,433 छात्रों ने आवेदन दिया हैं। इनमें मार्क्स वेरिफिकेशन  के लिए 7,314 और री-इवैल्यूएशन के लिए 63,119 छात्रों ने पोर्टल पर अप्लाई किया है।

री-इवैल्यूएशन, वेरिफिकेशन के लिए रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। 4 जून तक के आंकड़ों के अनुसार, कुल आवेदन 70,433 हुए हैं।

  • कुल आवेदन-70,433       
  • मार्क्स वेरिफिकेशन- 7,314
  • री-इवैल्यूएशन- 63,119

नई समय सीमा: 

छात्र अब 7 जून 2026 की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

पुरानी समय सीमा: 

आवेदन करने की आखिरी तारीख पहले 6 जून 2026 तय की गई थी।

तारीख बढ़ाने का कारण: 

आधिकारिक पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी और लगातार साइबर हमलों के कारण छात्रों को हो रही असुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

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