सूरत बनेगा देश का गारमेंट हब, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कपड़ा कारोबारियों से किया वादा

गुजरात चुनाव में आप की एंट्री से अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी गुजरात में वोटरों को लुभाने के लिए कई बड़े-बड़े वादे कर रही है। वहीं दिल्ली के सीएम और आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार प्रदेश में चुनावी जनसभा में भाग ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल रविवार को सूरत में थे। सूरत की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) गुजरात में सत्ता में आने पर निर्यातोन्मुखी एकीकृत कपड़ा पार्क और हजारों नौकरियों के सृजन के साथ शहर को देश का ‘वस्त्र उत्पादन केंद्र’ बनाएगी।

पूरे देश का गारमेंट हब बनेगा सूरत 
अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के तहत शहर के कपड़ा कारोबारियों से बातचीत करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो बकाया भुगतान में धोखाधड़ी के मामलों से बचाने के लिए आप सरकार एक विशेष कानून लाएगी। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर ‘छापेमारी के राज और भय’ को हटा देगी। उन्होंने कहा, ‘‘ आप सूरत को न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश का गारमेंट हब बनाएगी। एक नया एकीकृत कपड़ा पार्क बनाया जाएगा जो पूरी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगा। 

व्यापारियों का डर करेंगे दूर 
वहीं उन्होंने आगे कहा कि आपको टैक्स ब्रेक, इंसेंटिव और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। ’’ केजरीवाल ने कहा, ‘‘ कपड़ा इकाइयों को बुनियादी ढांचा मिलेगा और बिजली की दरें कम होंगी। आप सरकार हजारों रोजगार सृजित करने और उच्च निर्यात के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराएगी। हम टैक्स निरीक्षकों के हाथों होने वाले छापेमारी राज और उत्पीड़न को रोकेंगे। ’’ उन्होंने कहा कि व्यापारी अपने परिवारों के लिए कमाने, टैक्सों का भुगतान करने, दान देने और समाज का समर्थन करने के लिए 24/7 काम करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर व्यापारियों का डर दूर होगा और समुदाय को सम्मान मिलेगा। बकाये के भुगतान में धोखाधड़ी रोकने का वादा करते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘‘ भुगतान की यह समस्या अकेले सूरत या गुजरात की नहीं बल्कि पूरे देश की है। इसके लिए हम सूरत की जनता के साथ मिलकर नया कानून लाएंगे जो देश को नयी राह दिखाएगा। ’’

केंद्र के सामने उठाएंगे ये मुद्दा
उन्होंने व्यापारियों को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की सीमा के साथ लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) लाभ और आसान ऋण देने का भी वादा किया। उन्होंने कहा, ‘‘वस्तु एवं सेवा कर की दरों ने काफी परेशानी पैदा की है। हम इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाएंगे। इसे लागू करने के लिए हम कठिनाइयों को आसान बनाने और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एकल प्रणाली बनाएंगे। ’’ आपको बता दें कि गुजरात में एक और पांच दिसंबर को दो चरणों में मतदान होगा जबकि आठ दिसंबर को मतगणना होगी।