जयपुर: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने लंबे वक्त से चल रहे चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में रिहा कर दिया था उन्हें बरी करने के फैसले को प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। राजस्थान के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री राजेन्द्र राठौड ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार सलमान खान के मामले में गुण अवगुण पर अवलोकन कर रहीं है और सरकार ने न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का मन बना लिया है।
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गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने गत 25 जुलाई को दिए गए फैसले में भवाद और मथानिया में चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में सजा के खिलाफ सलमान की याचिका को स्वीकार कर उन्हे दोनों मामलों में बरी कर दिया था।
सलमान खान के खिलाफ 26 और 27 सितंबर, 1998 में भवाद गांव में दो चिंकारा और 28, 29 सितंबर, 1998 में मथानिया (घोड़ा फार्म) में एक चिंकारा के शिकार के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। निचली अदालत (सीजेएम) ने सलमान खान को दोनों मामलों में दोषी ठहराते हुए 17 फरवरी 2006 को एक साल और 10 अप्रैल, 2006 को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
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