LPG सिलेंडर के दाम से लेकर FD और UPI तक, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे 7 बड़े नियम; आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कई बदलाव लेकर आती है और इस बार 1 अक्टूबर 2026 से भी आम लोगों से जुड़े कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर आपके घर के बजट से लेकर बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट तक पड़ सकता है।

Written By: Shivendra Singh

Published : Sep 29, 2026 05:21 pm IST, Updated : Sep 29, 2026 05:21 pm IST

नए महीने यानी 1 अक्टूबर 2026 से आम जनता के बजट से जुड़े कई नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एटीएम नियमों से लेकर यूपीआई (UPI) और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के ब्याज दरों में फेरबदल तक, ये 7 बड़े बदलाव आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। अगर आप भी अपनी वित्तीय योजना को सुचारू रखना चाहते हैं, तो महीने की शुरुआत से पहले इन नियमों के बारे में विस्तार से जान लें।

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1. हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अक्टूबर को भी तेल विपणन कंपनियां (OMCs) एलपीजी (LPG) सिलेंडर के दामों की समीक्षा करेंगी। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

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2. फिक्स्ड डिपॉजिट कराने वाले ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से नियम बदलने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के दिशानिर्देशों के तहत बल्क एफडी की सीमा और उससे जुड़े ब्याज दर के नियमों में संशोधन किया जा रहा है, जिससे निवेशकों को अपने डिपॉजिट पोर्टफोलियो पर असर दिख सकता है।

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3. अगर आप फेस्टिवल सीजन में टीवी, एयर कंडीशनर (AC) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। इनपुट कॉस्ट और कस्टम्स ड्यूटी में बदलाव की वजह से कई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां अपने सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं।

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4. देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि वह 1 अक्टूबर 2026 से अपने सभी कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 1 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने जा रही है।

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5. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) के ग्राहक ध्यान दें! 1 अक्टूबर से निर्धारित मुफ्त सीमा से ज्यादा बार एटीएम से कैश निकालने या गैर-वित्तीय लेनदेन करने पर लगने वाले सेवा शुल्क के नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

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6. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई (UPI) के जरिए होने वाले बड़े और मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं। हालांकि, यह नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा, लेकिन इसका खाका 1 अक्टूबर से ही प्रभावी माना जा रहा है।

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7. गैस सब्सिडी प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम कड़ा कर दिया है। 1 अक्टूबर से एलपीजी (LPG) सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन (Biometric e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। जिन उपभोक्ताओं का आधार ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा, उनकी सब्सिडी रोकी जा सकती है।