भारतीय रेलवे ने देश की इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका फिर से साबित कर दी है। मार्च 2025 तक देश का रेल नेटवर्क 69,439 किलोमीटर तक फैल चुका है और अक्टूबर 2025 तक इसकी 99.1 प्रतिशत लाइनें इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में रखे गए इस दस्तावेज में साफ किया गया है कि भारत अब केवल ‘स्वदेशी’ सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अनिवार्यता के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारी में है। आइए जानें इकोनॉमिक सर्वे 2026 की 5 बड़ी बातें।
इकोनॉमिक सर्वे 2026 के मुताबिक, केंद्र सरकार की स्कीम PMAY-U के तहत अब तक 96 लाख से ज्यादा घर पूरे होकर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। यह आंकड़ा न केवल सरकार की आवास नीति की सफलता को दर्शाता है, बल्कि देश में बढ़ती अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग का भी साफ संकेत देता है।
यूनियन बजट से ठीक पहले देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा बताने वाला इकोनॉमिक सर्वे 2026 आज संसद के पटल पर रखा गया। आर्थिक सर्वे के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना जताई गई है।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन कारणों के चलते कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। इस बदलाव की जद में तेजस एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस समेत कुल 12 ट्रेनें आई हैं। नई टाइमिंग अलग-अलग तारीखों से लागू होगी।
भारतीय शेयर बाजार 29 जनवरी को शुरुआती कारोबार में मंदी के मूड में दिखा। ग्लोबल संकेतों में मिले-जुले रुख के बावजूद, सेंसेक्स 250.45 अंक गिरकर 82,094.23 पर आ गया, जबकि निफ्टी 60.80 अंक टूटकर 25,281.95 पर खुला।
साल 2026 का बजट सिर्फ नए आर्थिक प्रस्तावों और टैक्स लाभों तक ही सीमित नहीं रहेगा। सीनियर सिटीजन्स यानी बुजुर्ग यात्रियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय रेलवे फिर से सीनियर सिटीजन कंसेशन को बहाल करने की तैयारी कर रहा है।
बढ़ती महंगाई, ऊंची ब्याज दरें और आर्थिक अनिश्चितता के दौर में भारतीय परिवारों के लिए सोना एक बार फिर सबसे भरोसेमंद सहारा बनकर उभरा है। यही वजह है कि देश में सोने के आभूषण के बदले कर्ज यानी गोल्ड लोन का बाजार बीते दो वर्षों में रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ा है।
दुनिया की सबसे ताकतवर सेंट्रल बैंक मानी जाने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ताजा फैसले पर ग्लोबल मार्केट की नजरें टिकी रहीं। निवेशकों को जहां महंगाई में नरमी के संकेतों के बीच ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी, वहीं फेड ने सतर्क रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया।
इकोनॉमिक सर्वे वह रिपोर्ट है, जो देश की आर्थिक सेहत का एक्स-रे करती है और बताती है कि भारत की ग्रोथ कितनी मजबूत है, महंगाई किस दिशा में जा रही है और आने वाले बजट में सरकार किन सेक्टर्स पर दांव लगा सकती है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 आज पेश किया जा रहा है।
महंगाई के इस दौर में आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता उसकी जेब बन गई है। ऐसे में बजट 2026 से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। होम लोन की बढ़ती EMI हो या इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद, मिडिल क्लास की नजरें सरकार पर टिकी हैं।
भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने एक बार फिर बड़ा कमबैक करते हुए चीन के दिग्गज अरबपति झोंग शानशान से एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का ताज छीन लिया है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई जोरदार तेजी का सीधा असर उनकी नेटवर्थ पर पड़ा, जिससे उनकी संपत्ति में अरबों डॉलर का इजाफा दर्ज किया गया।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और कद्दावर नेता अजित पवार का उनके अपने गढ़, बारामती में एक दर्दनाक विमान हादसे में निधन हो गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उनका विमान लैंडिंग के लिए अंतिम प्रयास कर रहा था।
महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज, 28 जनवरी 2026 को एक दर्दनाक विमान हादसे में निधन हो गया। बारामती के आकाश में हुए इस हादसे ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे महाराष्ट्र को शोक में डुबो दिया है। आइए जानते हैं उनकी कितनी नेटवर्थ थी?
शेयर बाजार में आज तेजी का माहौल रहा। 28 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मजबूत रही और निफ्टी 25,250 के ऊपर खुला। सेंसेक्स 503.32 अंक की तेजी के साथ 82,360.80 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 147.45 अंक की बढ़त के साथ 25,322.85 के लेवल पर पहुंच गया।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए में बने रेडी टू मूव 2BHK फ्लैट्स की ई-नीलामी योजना आज लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत फिलहाल 90 फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा। ये सभी फ्लैट्स पूरी तरह तैयार हैं और बहुमंजिला इमारत के पहले से लेकर 15वें फ्लोर तक स्थित हैं।
भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ने वैश्विक व्यापार के समीकरण बदल दिए हैं। इस समझौते के ऐलान के साथ ही जहां भारतीय उद्योगों में उत्साह की लहर दौड़ गई है, वहीं बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों की चिंता साफ नजर आने लगी है।
भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में बढ़ते कदम देश के निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। 27 देशों वाले यूरोपीय समूह द्वारा आयात शुल्क में दी गई रियायतों से भारतीय उत्पाद यूरोप में ज्यादा सस्ते और प्रतिस्पर्धी होंगे।
ऑनलाइन शॉपिंग का दौर है और हर दूसरा ऑफर “No Cost EMI” के नाम पर ग्राहकों को लुभा रहा है। लेकिन जिस No Cost EMI को आम आदमी अपनी जेब के लिए राहत समझता है, वही कई बार धीरे-धीरे उसे आर्थिक दबाव में डाल देती है। हकीकत यह है कि शून्य ब्याज का यह दावा पूरी तरह सच नहीं होता।
दिल्ली में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी है। बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों और महंगे होम लोन के दौर में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक ऐसी आवास योजना पेश की है, जो मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।
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