नई दिल्ली: वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे की मार झेल चुके और देश के विभिन्न हिस्सों से पंजाब स्थानांतरित हो चुके 1020 परिवारों को केंद्र प्रायोजित पुनर्वास योजना के तहत दो दो लाख रूपए का मुआवजा दिए जाने का फैसला किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उन 1020 परिवारों को दो दो लाख रूपए का पुनर्वास अनुदान देने के लिए इस योजना को पुन: खोलने को मंजूरी दी है जो 1984 के दंगे के बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से पंजाब स्थानांतरित हो गए थे। ये मामले मंजूरी की तारीख से महज छह महीने के लिए ही खोले जाएंगे।
यह कदम न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) जी पी माथुर समिति की सिफारिश के बाद उठाया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 1984 के दंगे से संबंधित विभिन्न शिकायतों पर गौर करने के लिए दिसंबर में यह समिति गठित की थी। सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय एवं पंजाब सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों के सदस्यों को कौशल प्रदान करने और उनके कौशल को उन्नत बनाने और इस संबंध में योजना बनाने संबंधी समिति की सिफारिश भी मान ली है।
31 अक्तूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और अन्य स्थानों पर सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। इनमें कुल 3,325 लोग मारे गए थे। अकेले दिल्ली में 2733 लोगों की जान चली गयी थी और बाकी मौतें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में हुई थीं।
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