बिजली की दरों में वृद्धि, दिल्ली सरकार कानूनी विकल्पों पर कर रही है विचार

नईदिल्ली: विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने आप सरकार के कड़े विरोध के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दरों में आज छह प्रतिशत की वृद्धि कर दी । आप सरकार ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।

डीईआरसी के प्रमुख पी डी सुधाकर ने कहा कि नियामक ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपटेल) के निर्देश के अनुरूप काम किया है जिसने उससे बिजली खरीद की कीमत में वृद्धि को लेकर निजी विद्युत वितरण कंपनियों को मुआवजा देने के लिए बिजली खरीद की समायोजन लागत (पीपीएसी) अधिभार बहाल करने के लिए कहा था।

नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत अधिभार देना होगा। वृद्धि सोमवार से प्रभाव में आएगी।

डीईआरसी के फैसले को लेकर आप सरकार ने कहा कि वह नियामक से फैसले की समीक्षा करने और वृद्धि के प्रभाव में लाने से पहले विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट का इंतजार करने के लिए कहेगी।

 

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