नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन बिल का तमिलनाडू की पार्टी आल इंडिया अन्ना द्रमुक (AIADMK) ने विरोध किया है। राज्यसभा में AIADMK सांसद नवनीत कृष्णन ने कहा कि तमिलनाडू में पहले से ही 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है और राज्य में सामान्य वर्ग से सरकारी नौकरिओं के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए सिर्फ 31 प्रतिशत सीटें आती हैं, ऐसे में अगर कोटा और बढ़ेगा तो सामान्य वर्ग से आवेदन करने वाले लोगों के लिए बहुत कम सीटें बचेंगी। उन्होंने कहा कि बिल पास होने के बाद सामान्य वर्ग के तहत आवेदन के लिए सिर्फ 21 प्रतिशत कोटा बच जाएगा जो उनको मान्य नहीं है और ऐसा कहकर उनकी पार्टी के सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया।
राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने कहा कि वे इस बिल का समर्थन करते हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि आरक्षण के लिए उनकी पार्टी संविधान संशोधन का समर्थन करती है। समाजवादी पार्टी ने भी इस बिल का समर्थन किया है, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा बिल का समर्थन करते हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि देश के अन्य पिछड़ा वर्ग को आबादी के हिसाब से 54 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए।
हालांकि अन्नाद्रमुक की तरह राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस बिल का विरोध किया है, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने एक बार फिर से राज्य सभा में कहा कि वे इस बिल का कठोरता के साथ विरोध करते हैं, उन्होंने इसे आधी रात के डाला गया डाका बताया।
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