पटना: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने यहां शुक्रवार को कहा कि भाजपा पूरी तरह से आउटसोर्सिग में आरक्षण के पक्ष में है। पिछले दिनों भाजपा-जद (यू) की सरकार ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। भाजपा के नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री मोदी ने कहा, "आउटसोर्स के अंतर्गत काम करने वाले कर्मियों को सरकार राशि उपलब्ध कराती है, इसलिए बिहार में इसे कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा। भविष्य में प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के अध्यक्ष पद के चुनाव में भी सरकार आरक्षण की व्यवस्था को लागू करेगी।"
उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' के पक्ष में कभी नहीं रही है। पिछड़े वर्गो के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान है, इसलिए भाजपा की सरकार ने अधिक से अधिक पिछड़ों को इसके दायरे में लाने के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को छह से बड़ा कर आठ लाख कर दिया। मोदी ने एक बयान जारी कर बताया कि बिहार में भाजपा और जद (यू) की सरकार ने ही पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों को 20 और महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था।
भाजपा नेता ने इशारों ही इशारों में राजद पर निशाना साधते हुए कहा, "जिन लोगों ने 15 साल बिहार में राज किया, उन्होंने अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण छीन लिया और बिना आरक्षण की व्यवस्था किए पंचायत का चुनाव करा दिया। दरअसल, कुछ लोग आरक्षण के नाम पर भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं।" कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्पूरी फार्मूले की तर्ज पर केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्गो के वर्गीकरण के लिए जब आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव लाया, तब संसद में कांग्रेस और राजद ने विरोध किया। उल्लेखनीय है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सी़ पी़ ठाकुर ने गुरुवार को आउटसोर्सिग में आरक्षण को अभी 'गैर जरूरी' बताया था।
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