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Hindi News भारत राष्ट्रीय सीमा विवाद: फायरिंग के आरोपियों की सूचना देने पर असम सरकार देगी 5 लाख का इनाम

सीमा विवाद: फायरिंग के आरोपियों की सूचना देने पर असम सरकार देगी 5 लाख का इनाम

असम पुलिस ने उन लोगों की तस्वीरों का एक संग्रह तैयार किया है जिन्होंने 26 जुलाई को सीमा पर संघर्ष के दौरान उसके कर्मियों पर कथित रूप से गोलीबारी की थी और प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को पांच लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की।

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गुवाहाटी: असम पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने उन लोगों की तस्वीरों का एक संग्रह तैयार किया है जिन्होंने 26 जुलाई को सीमा पर संघर्ष के दौरान उसके कर्मियों पर कथित रूप से गोलीबारी की थी और प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को पांच लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की। विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) जी पी सिंह ने कहा कि पुलिस ने हिंसा के दौरान छह पुलिसकर्मियों की हत्या के संबंध में भादंवि की धारा 302 (हत्या) और अन्य अधिनियमों सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 

गौरतलब है कि सोमवार को अंतरराज्यीय सीमा के पास हुई हिंसक झड़प में कुल सात लोग - छह पुलिसकर्मी और एक नागरिक- मारे गए थे और कछार जिले के पुलिस अधीक्षक सहित 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि असम पुलिस ने तस्वीरों का एक संग्रह तैयार किया है। गोलीबारी करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी। 

असम, मिजोरम शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 306 पर तटस्थ केंद्रीय बल तैनात करने पर सहमत 
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली में बुलाई गई बैठक में असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 306 के पास तटस्थ केंद्रीय बलों की तैनाती पर सहमति व्यक्त की। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में दो घंटे तक चली बैठक में यह निर्णय लिया गया है जिसमें असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ और पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत तथा मिजोरम के उनके संबंधित समकक्षों लालनुनमाविया चुआंगो और एसबीके सिंह ने हिस्सा लिया। 

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 306 पर अशांत अंतरराज्यीय सीमा पर तटस्थ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती के लिए सहमति व्यक्त की है। तटस्थ बल की कमान सीएपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के हाथ में होगी। इसके अलावा, बल के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए, दोनों राज्य सरकारें उचित समय सीमा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के समन्वय से व्यवस्था करेंगी। अधिकारियों ने बताया कि गृह सचिव ने असम और मिजोरम के प्रतिनिधिमंडलों को यह भी बताया कि दोनों सरकारों को सीमा मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए पारस्परिक रूप से चर्चा जारी रखनी चाहिए। 

असम और मिजोरम के बीच चल रहे सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को बुलाया था। बाद में, मिजोरम के मुख्य सचिव ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि अंतरराज्यीय सीमा पर स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है और बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि हर कोई शांति बनाए रखने की कोशिश करेगा और हिंसा में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि विवादित क्षेत्र से राज्य बलों को हटाया जा रहा है। असम के मुख्य सचिव ने कहा कि सीएपीएफ अंतरराज्यीय सीमा की जिम्मेदारी संभालेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस बलों की वापसी की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।

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