नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण आयोजित करवाने की व्यवहारिकता के बारे में उसे सूचित करने के लिए केंद्र को छह मई तक का समय दिया। एजी मुकुल रोहतगी ने एससी से कहा कि उन्होंने सुझाव दे दिए हैं और उन्हें सरकार से अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है। SC में केंद्र ने जवाब दाखिल करके कहा है कि वह फ्लोर टेस्ट पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस मामले पर शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी।
हरीश रावत के वकील ने कहा कि यदि सरकार उच्चतम न्यायालय के सुझाव स्वीकार करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि एजी सुझाव पर केंद्र के रख के बारे में अवगत नहीं कराते तो भी सुनवाई छह मई को ही शुरू होगी। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि हम छह मई को इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजने पर विचार कर सकते हैं। खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय पर अगला आदेश आने तक अंतरिम रोक जारी रहेगी।
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने पर विचार करे। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को सरकार से निर्देश लेकर सूचित करने को कहा था। राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन को खत्म करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील की सुनवाई कोर्ट ने बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।
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