नई दिल्ली: केंद्र सरकार के सभी विभागों से सेवा और भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव करने को कहा गया है ताकि उनमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें परिलक्षित हो सकें। विभागों से कहा गया है कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा नहीं करें तथा खुद ही सेवा नियमों में बदलाव करें। केंद्र ने सातवें वेतन आयोग की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिनका पहली जनवरी 2016 से कार्यान्वयन किया जाना है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक आदेश में मंत्रालयों एवं विभागों से कहा है कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग से मशविरा किए बिना मौजूदा सेवा नियमों एवं भर्ती नियमों में संशोधन करें। इस संबंध में डीओपीटी द्वारा एक अनुपालन बैठक की जाएगी ताकि सेवा एवं भर्ती नियमों में संशोधन की ताजा स्थिति का जायजा लिया जा सके।
इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ अक्तूबर के पहले सप्ताह में बैठक की जाएगी। केंद्र सरकार के सभी विभागों से पहले ही कह दिया गया है कि वे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद पैदा होने वाली वेतन विसंगतियों पर गौर करने के लिए समितियां गठित करें।
विसंगति समितियां राष्ट्रीय और विभागीय दो स्तर पर होंगी तथा उनमें विभिन्न पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
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