वाड्रा के खिलाफ एफआईआर राफेल और नोटबंदी से ध्यान हटाने की कोशिश: कांग्रेस

नई दिल्ली: हरियाणा के गुड़गांव में भूमि सौदे में कथित अनियमितता के मामले में राबर्ट वाड्रा और हरियाण के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के संबंध में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने रविवार को कहा कि यह राफेल समझौते और नोटबंदी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में कहा जैसे की चार राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो मोदी सरकार-भाजपा की फर्जी न्यूज फैक्ट्री और गंदी चाल विभाग अपने शातिर प्रोपोगैंडा को द्वेषपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा रही है।

राफेल डील, नोटबंटी घोटाले से ध्यान बटाने की कोशिश

सुरजेवाला ने सरकार पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ गलत और फर्जी मामलों के जरिए नए मनगढंत झूठ पेश करने के आरोप लगाए। सुरजेवाला ने कहा कि यह राफेल डील और नोटबंटी घोटाले, डीजल और पेट्रोल के दामों में बढोतरी करके 12 लाख करोड़ की लूट, रुपए की गिरती कीमत तथा असफल अर्थव्यवस्था से ध्यान बंटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि तथ्य दिखाते हैं कि वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 28 जनवरी 2008 को 3.5 एकड़ जमीन गुड़गांव के सिखोहपुर गांव के अधिसूचित वाणिज्यिक क्षेत्र में पंजीकृत सेल डीड के जरिए 7.95 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी थी। इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी शामिल है।

स्काईलाइट ने डीएलएफ को 58 करोड़ में बेची जमीन

सुरजेवाला ने कहा कि लाइसेंस देने के मौजूदा सरकारी नीति के अनुरुप 2.5 एकड़ भूमि के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस 15 दिसंबर 2008 को दिया गया था। वाणिज्यिक कॉलोनी लाइसेंस शुल्क 7.43 करोड़ रुपए तथा 73 लाख नवीनीकरण शुल्क भी अदा किया गया था। इस प्रकार कुल अदा की गई राशि 16.11 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि करीब पांच साल बाद 18 सितंबर 2012 को स्काईलाइट ने डीएलएफ को यह जमीन 58 करोड़ रुपए में बेच दी। उन्होंने कहा कि इस राशि पर भी स्काईलाइट /श्रीमान वाड्रा ने आठ करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर अदा किया था।

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