नई दिल्ली: गुजरात में दलितों के साथ 'अत्याचार' के खिलाफ गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। कांग्रेस के नेताओं ने कहा, "बलूचिस्तान के लोगों के बारे में बात करने के लिए मोदी के पास समय है, लेकिन वह अपने गृह राज्य में दलितों की पीड़ा से नजरें फेर रहे हैं।"
दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में राष्ट्रपति से भी हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल, कांग्रेस विधायक दल के नेता शंकरसिंह वाघेला और कांग्रेस के महासचिव मधुसूदन मिस्त्री शामिल थे।
गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने कहा, "हमने गुजरात में बढ़ते सामाजिक आतंक से राष्ट्रपति को अवगत कराया है, जो एक ऐसी परिघटना है जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के करीब 18 साल के शासन में सामने आई है। उना में अत्याचार एक अपवाद नहीं है, बल्कि दिनचर्या है। हकीकत है कि उना की घटना से राष्ट्र की अंतरात्मा द्रवित होने बाद भी राज्य में दलितों के खिलाफ अत्याचार अब भी खुलेआम जारी है जो कि गुजरात प्रशासन की अति असंवेदनशीलता को दर्शाता है।"
सोलंकी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने वाक्पटुता के साथ उद्दंड गोरक्षकों के बारे में कहा, लेकिन हम लोगों को यह नहीं बताया कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने खुद इस तरह के काम के लिए गोरक्षकों को प्रोत्साहित किया था। जिस पार्टी की विचारधारा समाज को बांटने पर आधारित है, हमें उम्मीद नहीं है कि वह गुजरात में जड़ जमा चुकी इस परंपरा को दूर करने के लिए कोई कड़ी कार्रवाई करेगी।" कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति से इस मामले में राज्य के राज्यपाल के जरिए हस्तक्षेप करने का निवेदन किया।
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