दिल्ली सरकार ने 3 परिवहन अधिकारियों को किया निलंबित
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने तिपहिया वाहनों के लिए नए 'लेटर्स ऑफ इंटरेस्ट' (एलओआई) जारी करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर परिवहन विभाग के तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने तिपहिया वाहनों के लिए नए 'लेटर्स ऑफ इंटरेस्ट' (एलओआई) जारी करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर परिवहन विभाग के तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इस घोटाले को लेकर परिवहन मंत्री गोपाल राय के इस्तीफे की मांग की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद दिल्ली परिवहन विभाग के तीन अधिकारियों -उपायुक्त (ऑटो रिक्शा यूनिट) रॉय बिस्वास, इंस्पेक्टर मनीष पुरी और क्लर्क अनिल यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
उन्होंने ट्वीट किया, "परिवहन विभाग के तीन अधिकारियों को तिपहिया वाहनों के लिए नए 'लेटर्स ऑफ इंटरेस्ट' जारी करने में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।" दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उन्हें बुधवार को परिवहन विभाग के बुराड़ी अथॉरिटी में ऑटो चालकों को लेटर्स ऑफ इंटरेस्ट क्रमवार न जारी कर मानमाने ढंग से जारी करने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली थीं।
राय ने आगे कहा, "मैंने अगले दिन परिवहन विभाग के उपायुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस मामले में जांच के आदेश दिए।" केजरीवाल को भी ऑटो रिक्शा चालकों से एसएमएस के जरिए शुक्रवार शाम लेटर्स ऑफ इंटरेस्ट के वितरण में कुछ अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें मिलीं। इसके बाद उन्होंने राय को बुलाया और इस बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद तीनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपाध्याय ने गोपाय राय का इस्तीफा मांगा। उपाध्याय ने कहा, "इस मुद्दे पर हमने उप राज्यपाल नजीब जंग से परिवहन विभाग से एक रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया है। जांच भ्रष्टाचार रोधी शाखा को सौंपी जानी चाहिए।" उन्होंने कहा कि घोटाले में केजरीवाल की भी संलिप्तता है और भाजपा सोमवार को दिल्ली सचिवालय में विरोध-प्रदर्शन करेगी।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, "केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है और यह इतना बढ़ गया है कि यह सरकार अपने समर्थकों व ऑटो चालकों के साथ धोखाधड़ी पर उतर आई है।" उन्होंने कहा कि पहले परिवहन विभाग में दलालों के माध्यम से भ्रष्टाचार किया जाता था, लेकिन अब उनकी जगह आप के कार्यकर्ताओं व विधायकों ने ले ली है।
वहीं दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने सरकार के कदम का समर्थन किया और कहा कि पार्टी को 'सरकार पर गर्व' है। आप के मीडिया समन्वयक दीपक वाजपेयी ने कहा, "सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की है, उस पर हमें गर्व है। मुख्यमंत्री को विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर केवल एक संदेश मिला था, जिसके बाद इसमें शामिल लोगों के प्रति तत्काल कार्रवाई की गई।" उन्होंने कहा, "इससे यह संकेत जाता है कि सरकार भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी।"
उधर, परिवहन मंत्री द्वारा दिए गए जांच के आदेश में पता चला है कि दो तरह की अनियमितताएं की गई हैं। पहली यह कि लेटर्स ऑफ इंटरेस्ट को क्रमवार न जारी कर देखो और चुनो के आधार पर दिया जा रहा था और इन्हें लाभार्थियों व आवेदकों को देने के बजाए बिचौलियों व अनधिकृत व्यक्तियों को दिया जा रहा था।
परिवहन विभाग ने अभी तक जारी किए गए सभी लेटर्स ऑफ इंटरेस्ट रद्द कर दिए हैं और इन्हें जारी करने के कार्य को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। राय ने कहा, "इस मामले को आगे की जांच के लिए एनसीटीडी (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) सरकार के सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया है। जरूरत पड़ने पर यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जा सकता है।"