समिति की रिपोर्ट की कुछ खास बातें :-
- नई तकनीकों और बुनियादी सुविधाओं को समय-समय पर उन्नत किया जाए ताकि इसके दुरुपयोग से बचा जा सके।
- इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेवा प्रदाता कंपनी इंटरनेट पर सामग्री भेजने, प्राप्त करने, दिखाने, इस्तेमाल करने, कोई भी कानूनी सामग्री साझा करने के लिए उपभोक्ताओं के अधिकारों को सीमित नहीं करे।
-ओटीटी एप सेवाओं के लिए पारंपरिक संचार सेवाओं की तरह नियामक चौकसी नहीं रखी जाए।
- नए विधेयकों में इंटरनेट तटस्थता के सिद्धांतों को समेटा गया हो।
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