नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की मदद से अब राष्ट्रपति शासन में चल रहे अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में यथास्थिति बरकरार रखने के अपने आदेश को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट का यह फैसला गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश से संतुष्ट रहने के बाद सामने आया है। आपको बता दें कि इस आदेश के तहत कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी।
न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के रिकॉर्ड का अध्ययन किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश से संतुष्ट हैं। बेंच ने कहा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने 7 जनवरी को जो भी आदेश हमें दिखाया था उसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं दिखती और इसलिए अंतरिम आदेश को रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस बेंच ने 14 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले को उच्च न्यायालय की एक दूसरी बेंच के पास भेज दिया है जिसमें दो सदस्य होंगे। इस बेंच को इस मामले में दो हफ्तों के भीतर फैसला करना है।
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