शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेढ़ वर्ष के भीतर 75 नए औद्योगिक प्रस्तावों और 122 विस्तार परियोजनाओं को मंजूरी दी। अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, स्वीकृत ये नए प्रस्ताव और परियोजनाएं 10,879.19 करोड़ रुपये की हैं।
बयान में कहा गया है कि नई और विस्तार परियोजनाओं से 20,402 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
युनाइटेड बायोटेक प्रा. लि., रिलायंस, महावीर स्पिनिंग मिल्स, टोरेंट फार्मास्युटिकल्स, हिमालय अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने राज्य में इकाइयां स्थापित की हैं।
रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लि., सू-काम पॉवर सिस्टम्स लि., प्रॉक्टर एंड गैंबल्स लि., जॉन्सन एंड जॉन्सन लि., मैनकाइंड फार्मा लि., हैवल्स इंडिया लि., अबॉट हेल्थकेयर लि., टॉर्क फार्मास्युटिकल्स, डाबर इंडिया ने अपनी मौजूदा इकाइयों का विस्तार किया है।
औद्योगिक प्रस्तावों की समयबद्ध मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राज्य स्तर की एकल विंडो मंजूरी और जांच प्राधिकरण की स्थापना की है।
प्रवक्ता ने कहा, "सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए एक सामान्य आवेदन पेश किया है और इसके तहत मंजूरी 45 दिनों के भीतर दे दी जाएगी।"
सरकार उना, कांगड़ा और सोलन जिलों में अत्याधुनिक औद्योगिक केंद्रों का विकास कर रही है।
आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश को 2003 से 2010 तक अधिकतम निवेश मिला है।
अधिकतर निवेश फार्मास्युटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, पैकेजिंग और लाइट इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया गया।
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