हिमाचल प्रदेश में हजारों पदों के लिए निकली वैकेंसी, ये लोग कर सकेंगे आवेदन, जानें कब खुलेंगे स्कूल
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में सभी स्कूलों को 4 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।
नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में हजारों पदों के लिए वैकेंसी निकली है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा विभाग में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की ओर से निकाली गई वैकेंसी में 820 पद ड्राइंग शिक्षकों (Drawing Teachers Jobs) और शारीरिक शिक्षा शिक्षक (Physical Education Teacher Jobs) के 870 पद शामिल हैं।
राज्य में सभी स्कूलों को 4 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया
बता दें कि, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में सभी स्कूलों को 4 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। अभी स्कूलों में सरकार ने 30 अगस्त तक विद्यार्थियों को बुलाने पर रोक लगाई हुई है। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूलों में आकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, कॉलेजों में आगामी 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं लगेंगी। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के चार हजार पदों को अनुबंध आधार पर भरने की मंजूरी दी है।
जानिए कहां कितनी भर्ती होगी
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों की भर्ती में 1360 पद उच्च शिक्षा और 2640 पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। इनमें 810 जेबीटी, 820 कला शिक्षक, 870 पीईटी, 561 कॉलेज प्रवक्ता, 214 स्कूल न्यू प्रवक्ता, 250 जेओए(पुस्तकालय), 16 कॉलेज आर्चाय सहित तबला वादकों व योगा शिक्षकों के भी पद भरने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय लिया गया कि शिक्षकों के विभिन्न पदों पर बैचवाइज भर्ती में तेजी लाई जाए। इसके अलाव चंबा में एक मिडल को हाई स्कूल और दो हाई स्कूलों को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा दिया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र सिराज में अटल आदर्श विद्यालय भी खोलने का फैसला लिया है।
कोरोना को लेकर कोई बंदिश नहीं लगाने का फैसला लिया गया
साथ ही कैबिनेट बैठक में कोरोना को लेकर कोई बंदिश नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में पहले से लागू कोरोना बंदिशें ही लागू रहेंगी। कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्यूटी का लाभ देने का निर्णय लिया है। जिला मंडी के चुराग में नया विकास खंड कार्यालय को खोलने की मंजूरी प्रदान की। मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बगस्याड़ में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। जिला बिलासपुर की सदर तहसील के लाड़ाघाट में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने ये भी फैसले लिए
कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला के चमयाणा में निर्माणाधीन सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक के ब्लड बैंक, शवगृह, जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन स्थान और कैंटीन व कैफेटेरिया के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य को एचएससीसी को सौंपने का निर्णय लिया। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन के एडीआर केंद्रों के लिए अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशुलिपिकों के चार पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही मंडी के करसोग क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलधार को 30 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित करने की मंजूरी प्रदान की।