जींद: जिले में पिछले पांच दिनों से चल रहे जाट आरक्षण को लेकर आम जनता परेशान है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उपायुक्त और दूसरे अधिकारियों के कार्यालय पहुंच रहे हैं। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर 5 जून से जींद में धरना शुरू किया हुआ था।
5 जून को धरना जींद-नरवाना राष्ट्रीय राजमार्ग पर झांझा कलां गांव के पास दिया गया था। अब यह खटकड़ गांव के खेतों में चल रहा है। इस आंदोलन से निपटने के लिए जींद के उपायुक्त विनय सिंह ने 26 प्रशासनिक अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर जिले के अलग-अलग ब्लाक में नियुक्त किया है। ऐसे में इन अधिकारियों के कार्यालयों में जरूरी काम से आने वाले लोगों को बैरंग लौटना पड़ रहा है।
जींद के एसडीएम योगेश मेहता ने बताया, मेरे पास जींद के एसडीएम के अलावा जींद सहकारी चीनी मिल के एमडी, जींद नगर परिषद के प्रशासक, जींद के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय, मार्केट कमेटी के प्रशासक आदि का कार्यभार है। ऐसे में वह जाट आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त हैं तो उनके 5 कार्यालयों के काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। दफ्तरों में डाक का ढ़ेर लग गया है तो काम के लिए आने वाले सैकड़ों लोगों को हर रोज दिक्कत हो रही है।
उपायुक्त विनय सिंह ने बताया कि पिछले 5 दिन से पूरी सरकारी मशीनरी जाट आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है। इसका विकास पर विपरीत असर पड़ रहा है। जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। इससे आम आदमी बेहद परेशान है। वह खुद अपने कार्यालय में हर रोज 200 से ज्यादा लोगों की शिकायतों का समाधान करते थे। यह सिलसिला 4 दिन से बंद था। उन्होंने बताया कि गुरुवार को यह सिलसिला फिर शुरू किया गया, क्योंकि उनके पास फरियादों का अंबार लग गया था।
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