अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश): केंद्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को बड़ी राहत देते हुए एक वित्तीय पैकेज का ऐलान किया है। इससे AMU को अपनी सभी प्रमुख वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। AMU के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में बताया कि बुधवार को विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक आधिकारिक सूचना मिली कि विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति संबंधी देय राशि शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भत्तों समेत सभी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए मांगी गई धनराशि जारी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि AMU को जूनियर तथा सीनियर रेजिडेंट्स का वेतन देने के लिए जरूरी धनराशि नहीं मिलने की वजह से शिक्षण कार्यक्रम पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था। पैकेज के तहत इस मद की धनराशि भी दी जा रही है। अब्दुल हमीद ने विश्वविद्यालय की ओर से पुरानी मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि AMU को दिए गए राहत पैकेज का एक प्रमुख पहलू यह भी है कि इसमें उसे अलीगढ़ नगर निगम के गृह कर के तौर पर बकाया 14 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी गई है। यह बकाया नहीं चुकाया जाने की वजह से निगम ने इस महीने के शुरू में AMU का भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य खाता सीज करा दिया था।
AMU के प्रवक्ता प्रोफेसर शाफे किदवाई ने बताया कि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विभिन्न भुगतान पिछले करीब तीन वर्षो से लंबित हैं और AMU प्रशासन केंद्र सरकार से इसके लिए धन जारी करने की गुजारिश कर रहा था।
उन्होंने बताया कि AMU को मंत्रालय की ओर से बुधवार को मिले पत्र में यह कहा गया कि सरकार शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मियों के भुगतान और चिकित्सा संकाय के जूनियर एवं सीनियर रेजिडेंट्स के वेतन के लिए मांगी गई धनराशि को देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है। उन्होंने बताया कि इसमें पैकेज की वास्तविक धनराशि की गणना अभी की जा रही है।
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