नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि देशभर में और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। राजनाथ ने यह बात राज्यसभा में कही। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायाधीशों की कमी की समस्या को लेकर गंभीर है और न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। लोकसभा में आज न्यायाधीशों की नियुक्ति की के लिए और कोलेजियम व्यवस्था को बदलने संबंधी ऐतिहासिक विधेयक को आज अपनी मंजूरी दे दी।
पूरे देश के लीगल सर्किल में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के कॉलेजियम द्वारा करने की संविधानेतर व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़ा होता है। यही नहीं इसके साथ यह भी बहस का मुद्दा हो सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से ‘संविधान’ में ‘संशोधन’ हो सकता है। संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों के चयन का प्रावधान संविधान में नहीं है।
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