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मुंबई में आरे के जंगल पर बढ़ा सियासी घमासान, प्रियंका चतुर्वेदी को पुलिस ने हिरासत में लिया

महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर मेट्रो शेड के लिए आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटा जा रहा है लेकिन इस फैसले के खिलाफ बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी मैदान में आ गई है।

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मुंबई: महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर मेट्रो शेड के लिए आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटा जा रहा है लेकिन इस फैसले के खिलाफ बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी मैदान में आ गई है। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया में मोर्चा खोला तो शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी खुद आरे कॉलोनी पहुंच गई। इस दौरान उनकी पुलिसवालों से जमकर कहासुनी भी हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रियंका चतुर्वेदी को हिरासत में ले लिया।

बता दें कि कल आधी रात को हंगामे के बाद आज सुबह पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। आरे कॉलोनी से लोगों के गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल ही आरे कॉलोनी की पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो गया। ये खबर सुनते ही प्रदर्शनकारी मौके पर पहुंच गए और विरोध-प्रदर्शन करने लगे। आधी रात को सड़क पर जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया तब जाकर हंगामा शांत हुआ।

प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो रेल साइट पर जमकर नारेबाजी की। आरे कॉलोनी की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दी है। कॉलोनी के तीन किलोमीटर तक के इलाके में किसी को पुलिस आने की इजाजत नहीं दे रही है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरे कॉलोनी को वन क्षेत्र घोषित करने और वहां पेड़ों की कटाई संबंधी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का एक फैसला रद्द करने से इंकार करते हुये शुक्रवार को कहा कि पर्यावरणविद ‘नाकाम’ रहे हैं। बीएमसी ने हरित क्षेत्र में मेट्रो कार शेड के लिए 2,600 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी थी। अदालत ने बीएमसी के वृक्ष प्राधिकारण की मंजूरी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले शिवसेना पार्षद यशवंत जाधव पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। 

मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने गोरेगांव की आरे कॉलोनी के संबंध में एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा चार याचिकाओं को खारिज कर दिया। गोरेगांव महानगर का प्रमुख हरित क्षेत्र है। खंडपीठ ने आरे कॉलोनी को हरित क्षेत्र घोषित करने के संबंध में गैर सरकारी सगठन वनशक्ति की याचिका भी खारिज कर दी।

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