स्वच्छता को जनांदोलन बनाया जाएगा: वेंकैया

नई दिल्ली: केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को एक रात में हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इस दिशा में अच्छी शुरुआत हुई है और स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धीमी शुरुआत के बाद अब सभी राज्य स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्रिय हो रहे हैं।

नायडू और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष बिल गेट्स ने देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के बारे में काफी देर तक विचार-विमर्श किया। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, गेट्स ने कहा कि सभी के लिए सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ उनके फाउंडेशन का सहयोग श्रेष्ठ भागीदारियों में से एक है।

बयान में करि गया है कि फाउंडेशन ने स्वच्छता सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष जनवरी में शहरी विकास मंत्रालय के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। गेट्स ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयासों का उल्लेख किया और सुझाव दिया कि मल प्रबंधन पर उचित ध्यान दिए जाने की जरूरत है। "इसके बदले में स्वास्थ्य के लिए अच्छे लाभ वाले प्रभाव प्राप्त होंगे।"

उन्होंने मल पदार्थो की प्रोसेसिंग के लिए विकेंद्रीकृत मल प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया।" उन्होंने बताया कि अफ्रीका में बड़ी संख्या में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है, लेकिन उनका कम उपयोग हो रहा है।

गेट्स ने जनता की गुणवत्तायुक्त शौचालय प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने की जरूरत पर जोर दिया। गेट्स ने शहरी विकास मंत्रालय के साथ चल रहे सहयोग के बारे में खुशी जाहिर की और भारत की जनता तक सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता सेवाएं प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के कार्य के विस्तार के लिए सामूहिक लक्ष्यों को बढ़ाने के बारे में पूरी मदद देने का आश्वासन दिया।

नायडू ने कहा कि व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ ही सरकार ठोस अपशिष्ट और सेप्टेज प्रबंधन पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से उत्पादित ऊर्जा और कम्पोस्ट खाद की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए नीति पहल विचार-विमर्श के अंतिम चरण में है। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव मधुसूदन प्रसाद, तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस विचार-विमर्श में भाग लिया।

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