नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाईक के पीस टीवी चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से डाउनलिंक करने की कोई इजाजत नहीं मिली है। इसके साथ ही केबल ऑपरेटरों को चेतवनी दी गई है कि इस चैनल का प्रसारण करने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी खबरों के मद्देनजर कि इस चैनल की प्रसारण सामग्री का मकसद सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देना है, मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी इस चैनल का प्रसारण कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मंत्रालय के उपसचिव शंकर लाल ने कहा, "ऐसी खबरें मिल रही हैं कि ऐसी सामग्री पीस टीवी चैनल जैसे निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के जरिए प्रसारित की जा रही हैं, जिन्हें इस मंत्रालय से देश में डाउनलिंकिंग की इजाजत नहीं है।" ढाका में एक जुलाई को 20 बंधकों की हत्या करने वाले पांच आतंकियों में से दो ने नाईक के भाषणों से ही प्रेरणा ली थी, इस खुलासे के बाद पीस टीवी पर बोलने वाले नाईक के खिलाफ जांच चल रही है।
लाल ने कहा कि कुछ अवैध निजी सैटेलाइट टीवी चैलनों का प्रसारण केबल ऑपरेटरों के जरिए किया जा रहा है। यह केबल टीवी नियमावली के उप नियम 6(6) का सीधा उल्लंघन है और इन पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, "अधिकृत अधिकारियों द्वारा हर हाल में उन लोगों के खिलाफ शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी, जो इन चैनलों का प्रसारण बंद कराने में नाकाम रहे।" मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को प्रदेश एवं जिला स्तर पर प्रसारण सामग्री की निगरानी के लिए समितियां गठित करने की सलाह दी है।
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