नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े हैं। पीएम मोदी इस हफ्ते तीन दिनों में 40 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल कर एक नया रिकार्ड बनाएंगे।
आज से शुरू हो रहे भारत-अफ्रीका सम्मेलन में वैसे तो 54 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, लेकिन इसमें 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ही शामिल होंगे। इसलिए पीएम मोदी 28 से 30 अक्टूबर के बीच इन सभी के साथ अलग-अलग बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय इन सभी देशों के साथ बातचीत का अलग-अलग एजेंडा तैयार कर रहा है।
कुछ देशों को भारत निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष कर्ज की पेशकश करेगा तो कुछ देशों के साथ अलग से व्यापारिक समझौता करने की तैयारी है। कई देशों में भारत की तरफ से नई औद्योगिक व निवेश परियोजनाएं लगाने का एलान किया जाना है।
हालांकि कुछ गंभीर राजनीतिक और आर्थिक समस्याएँ भारत के लिए अफ्रीका के साथ मज़बूत संबंध स्थापित करने के रास्ते में काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के साथ औपनिवेशिक काल से ही भारत के संबंधों का इतिहास काफ़ी लंबा है। आजकल अकेले दक्षिणी अफ्रीका में ही 12 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इस के बावजूद भारत और अफ्रीका के बीच वर्तमान संबंधों को आदर्श संबंध नहीं कहा जा सकता है।
आजकल भारत और अफ्रीका के बीच केवल 70 अरब डॉलर का सालाना कारोबार किया जाता है। अफ्रीकी महाद्वीप में भारत के एक मुख्य प्रतिद्वंद्वी, चीन की सक्रिय उपस्थिति उसके लिए स्थिति को और भी बिगाड़ देती है।
खास कर तेल और गैस क्षेत्र में व्यापारिक रिश्ते बढ़ाना, नौवहन सहयोग में इजाफा करना और समग्र संवाद को नई बुलंदियों पर ले जाना शिखर सम्मेलन के मुख्य एजेंडे में होगा। इसे अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के भारत के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
सम्मेलन आयोजन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत की कोशिश यह भी है कि दोनों देशों के युवाओं के बीच लंबी अवधि के संपर्क स्थापित करने की नींव तैयार हो। यह इसलिए भी जरूरी है कि भारत की आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 65 फीसद है तो अफ्रीकी आबादी में 55 फीसद लोग युवा हैं।
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