नई दिल्ली: केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बुनियादी ढांचे में सुधार और आवाज की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की जरूरत है। उद्योग मंडल फिक्की की 88वीं वार्षिक आम बैठक में प्रसाद ने कहा कि यदि नियामक और सरकार का जोर इस बात पर है कि दूरसंचार कंपनियां एक निश्चित गुणवत्ता की सेवा प्रदान करे तो कंपनियों को ऐसा करना चाहिए।
उन्होंने कहा, "हम बेहतर सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखेंगे।" इस साल 'कॉल ड्रॉप' को लेकर देशभर में खूब हंगामा हुआ। हाल ही में प्रसाद ने दूरसंचार सेवा ऑपरेटरों से दो टूक कहा था कि वे सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाएं। वह नहीं चाहते कि लोग उन्हें 'कॉल ड्रॉप मंत्री' के नाम से बुलाएं।
मंत्री ने शनिवार को कहा था, "हालांकि मैं देश के हर कोने में मोबाइल सेवा पहुंचाने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों की सराहना करता हूं, लेकिन साथ ही मैं सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी चिंतित हूं।" भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने पहली जनवरी, 2016 से कॉल ड्रॉप के लिए एक रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है।
ट्राई की एक अन्य अधिसूचना में पूर्व में कहा गया था कि ग्राहकों को प्रति कॉल ड्रॉप पर एक रुपये का क्रेडिट मिलेगा। मोबाइल ऑपरेटरों को उन्हें चार घंटों के भीतर संदेश भी भेजना होगा। डाक विभाग के बारे में प्रसाद ने कहा कि उन्होंने विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। विभाग को दिए गए भुगतान बैंकों के लाइसेंस के बारे में, प्रसाद ने बताया कि किस प्रकार इसके लिए विरोध के बावजूद उनकी सरकार ने लाइसेंस के लिए जोर दिया था।
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