राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, 'मित्रों के लिए और संपत्ति नहीं, जनता के लिए सही नीति बनाए'

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सामुदायिक रसोई योजना को लागू करने के लिए अखिल भारतीय नीति बनाने को लेकर केंद्र सरकार के जवाब पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की ओर से अप्रसन्नता जताए जाने के बाद बुधवार को कहा कि सरकार को अपने ‘मित्रों’ के लिए और संपत्ति नहीं, बल्कि जनता के लिए सही नीति बनानी चाहिए। 

उन्होंने न्यायालय की टिप्पणी से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, ‘‘मित्रों के लिए और संपत्ति नहीं, जनता के लिए सही नीति बनाओ।’’ उच्चतम न्यायालय ने सामुदायिक रसोई योजना को लागू करने के लिए अखिल भारतीय नीति बनाने को लेकर केंद्र सरकार के जवाब पर मंगलवार को गहरी अप्रसन्नता जतायी था। 

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कल्याणकारी सरकार की पहली जिम्मेदारी ‘भूख से मरने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराना’ है। यह टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों के साथ बैठक करने के लिए केंद्र सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया। 

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र के हलफनामे पर गहरी अप्रसन्नता जाहिर की थी। हलफनामा अवर सचिव के स्तर के एक अधिकारी द्वारा दायर किया गया था। इसमें प्रस्तावित योजना और उसे शुरू करने को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गयी थी।

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