राजस्थान ऑडियो क्लिप मामला: भाजपा ने CBI जांच की मांग की, कांग्रेस बोली- BJP ने खरीद-फरोख्त की बात स्वीकारी
राजस्थान में उठे सियासी बवंडर को तेज करने वाले ऑडियो क्लिप मामले को लेकर भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की।
नयी दिल्ली: राजस्थान में उठे सियासी बवंडर को तेज करने वाले ऑडियो क्लिप मामले को लेकर भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने स्वीकार कर लिया कि उसने विधायकों की खरीद-फरोख्त की है। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट एवं उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद अब ऑडियो क्लिप को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।
यह क्लिप सामने आने के बाद कांग्रेस ने अपने दो बागी विधायकों भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को भाजपा के साथ मिलकर गहलोत सरकार गिराने की कथित तौर पर साजिश रचने के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। इस ऑडियो क्लिप में भंवर लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच कथित तौर पर बातचीत रिकॉर्ड है। शेखावत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इन क्लिप में उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि वह जांच का सामना करने को तैयार हैं।
राजस्थान में सरकार को गिराने एवं पार्टी तोड़ने का प्रयास करने के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को इस घटनाक्रम को झूठ और फरेब की कथा करार दिया। उन्होंने कहा कि सारा षड्यंत्र उन्हीं (कांग्रेस) के घर में रचा जा रहा था और संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखकर फोन टैंपिंग किये जाने सहित विभिन्न प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए।
पात्रा ने कहा, ‘‘राजस्थान में कांग्रेस की राजनीतिक नौटंकी हम देख रहे हैं। षड्यंत्र, झूठ फरेब और कानून को ताक पर रखकर कैसे काम किया जाता है, यह उसका मिश्रण है।’’ भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है बल्कि सारा षड्यंत्र उन्हीं के घर में रचा जा रहा था। पात्रा ने सवाल किया कि क्या राजस्थान में फोन टैपिंग की जा रही थी और क्या यह आधिकारिक स्तर पर की जा रही थी। क्या मानक प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन हुआ ? क्या फोन टैपिंग इत्यादि की गयी? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसे लेकर सीबीआई द्वारा तत्काल जांच होनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता ने सवाल उठाया ‘‘ क्या राजस्थान में परोक्ष रूप से आपातकाल नहीं लगाया जा रहा? क्या कांग्रेस सरकार ने स्वयं को विपरीत परिस्थितियों में पाकर अपनी सरकार को येनकेन प्रकारेण बचाने के लिये कानून को ताक पर नहीं रखा ?’’ उन्होंने कहा, ‘‘ भाजपा इस पूरे प्रकरण की सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। ’’
उन्होंने कहा कि भाजपा के अलावा राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि क्या उनकी निजता के अधिकार से समझौता किया गया है। क्या राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के फोन टैप किये जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रवक्ता पवन खेड़ा ने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या के प्रयासों का खुला खेल पिछले कुछ दिनों से जाहिर हो रहा था। आज भाजपा ने स्वीकार कर लिया कि खरीद-फरोख्त हुई, लोकतंत्र की हत्या हुई और संविधान को कुचला गया। उन्हें आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि जब यह सब हो रहा था तो रिकॉर्डिंग क्यों हुई?’’
उन्होंने दावा किया, ‘‘यह भी स्पष्ट हो गया है कि चोर डरा हुआ है। चोर को पता है कि इस प्रकरण में कई बड़े नेता फंसने वाले हैं।’’ खेड़ा ने आरोप लगाया, ‘‘इतिहास में पहली बार है कि जांच की एक सरकारी प्रक्रिया को रोकने के लिए भाजपा खुलकर सामने आई और मानेसर के एक होटल में मौजूद कांग्रेस के विधायकों की आवाज के नमूने नहीं लेने दिया गया।’’
एक सवाल के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ‘‘कांग्रेस ने खुले मन से (सचिन) पायलट और उन विधायकों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं जो भाजपा के जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं।’’ कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को कहा कि जनादेश की चोरी करते पकड़े जाने पर भाजपा अब निराधार आरोप लगा रही है।
राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस की अंतर्कलह का नुकसान राज्य की आम जनता को हो रहा है। इसके साथ ही राजे ने कहा कि वह पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में वे पार्टी एवं उसकी विचारधारा के साथ खड़ी हैं। इस बीच, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला और कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए।