नई दिल्ली: राज्यसभा की कार्यवाही नेशनल हेराल्ड समाचारपत्र मामले में केंद्र सरकार की 'बदले की राजनीति' के खिलाफ कांग्रेस सदस्यों के हंगामे की वजह से मंगलवार को बाधित रही। कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा में यह हंगामा सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की याचिकाएं खारिज करने के बाद किया।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने अदालत में अर्जी दाखिल कर वाईआईएल संस्था द्वारा ए.जे.एल. के अधिग्रहण में 'धोखाधड़ी' की शिकायत दर्ज कराई थी। ए.जे.एल. में सोनिया और राहुल की 38-38 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इस शिकायत के बाद निचली अदालत ने 26 जून को कांग्रेस नेताओं को समन जारी किए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सोनिया और राहुल की याचिकाओं को खारिज कर दिया और उन्हें समन जारी कर मंगलवार को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय की ओर से याचिका खारिज किए जाने से नाखुश कांग्रेस सदस्यों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही सभापति की आसंदी के करीब खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी।
संसदीय मामलों के केंद्रीय राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सवाल उठाया कि विपक्ष को सरकार से परेशानी है या न्यायालय से? नकवी ने कहा, "यह किस तरह का विरोध है? यह विरोध सरकार के खिलाफ है या न्यायालय के खिलाफ? कानूनी प्रक्रिया का पालन करें।" हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही सर्वप्रथम सुबह 11.30 तक के लिए और उसके बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
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