नई दिल्ली: एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौत की सजा सुनाए गए तीन चौथाई से अधिक दोषी आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं। दिल्ली राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डेथ पेनल्टी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौत की सजा सुनाए गए 80% से अधिक कैदियों को जेलों में अमानवीय और अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।
इस अध्ययन में भारत की जेलों में बंद मौत की सजा सुनाए गए कैदियों के सामाजिक आर्थिक ब्यौरे का दस्तावेजीकरण किया गया है। इसमें कहा गया है कि करीब तीन चौथाई ऐसे कैदी आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर होते हैं और इनमें से ज्यादातर तो अपने परिवार के प्रमुख या एकमात्र ऐसे सदस्य होते हैं जो आजीविका चलाते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, मौत की सजा का इंतजार कर रहे 76% दोषी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के और धार्मिक अल्पसंख्यक है। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि देश में 12 महिला कैदियों को भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है और ये महिला कैदी भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से से पिछड़े वर्ग में आती हैं।
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