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कर्नाटक में किसानों की कर्जमाफी के लिए 31 जनवरी तक 1611 करोड़ रुपये जारी: राज्यपाल

कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने बुधवार को कहा कि जेडीएस कांग्रेस ने राज्य में किसानों की कर्जमाफी योजना के तहत इस साल 31 जनवरी तक 1611 करोड़ रुपये जारी किये हैं।

IndiaTV Hindi Desk
IndiaTV Hindi Desk 06 Feb 2019, 20:17:50 IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने बुधवार को कहा कि जेडीएस कांग्रेस ने राज्य में किसानों की कर्जमाफी योजना के तहत इस साल 31 जनवरी तक 1611 करोड़ रूपये जारी किये हैं। इससे तीन लाख 28 हजार किसानो को फायदा मिला है और इसे तेजी से लागू किया जा रहा है।

प्रदेश में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के व्यवधान के बीच राज्यपाल ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘इस योजना (फसल ऋण माफी) के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा रही है और इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों में पात्रता रखने वाले सभी फसल ऋणों को इसके तहत लाना है।’’

पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीएस नेता और मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कृषि ऋण माफी का वादा किया था। विपक्षी भाजपा ने 53 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी का वादा कर जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा सभी लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिला है। भाजपा सदस्यों के भारी विरोध के बीच राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के दौरान अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ सके। भाजपा सदस्य आसन के समीप आ गए और और आरोप लगाया कि उनसे झूठ पढ़वाया जा रहा है।

राज्यपाल के अभिभाषण में कुमारस्वामी की अगुवाई वाली सरकार के गठन से अबतक की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया था। उन्होंने कहा कि फसल ऋण माफी के अलावा, कृषि बाजार सुधारों ने किसानों को 38 प्रतिशत अधिक आय प्राप्त करने में मदद की है, ऑनलाइन और एकीकृत बाजार मंच के साथ अब तक 1.48 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 5.48 करोड़ टन कृषि वस्तुओं के लेनदेन को दिखाया गया है।

राज्य में व्याप्त गंभीर सूखे की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इस साल 31 जनवरी तक 18.56 लाख परिवारों को रोजगार देने में सहायक बनी है। उन्होंने कहा, ‘‘हम शून्य बजट प्राकृतिक खेती और इजरायली मॉडल अपनाने जैसे कृषि व्यावहारिक प्रयासों में सुधार में तेजी लाने का इरादा रखते हैं। इजराइल प्रौद्योगिकी आधारित खेती को लागू करने के लिए एक विशेष मिशन निदेशालय स्थापित किया गया है।"

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