नई दिल्ली: याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी होगी या नहीं इसपर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करेगा। सोमवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि याकूब मेमन की याचिका पर सुनवाई करते हुए 1993 मुंबई बम धमाके से जुड़े केस के तथ्यों पर कोई विचार नहीं होगा बल्कि इस बात पर सुनवाई होगी की टाडा कोर्ट ने डेथ वारंट जारी करते हुए सही प्रक्रिया का पालन किया या नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याकूब की क्युरेटिव याचिका पर सुनवाई के लिए नियमों के मुताबिक खंडपीठ का गठन हुआ था कि नहीं।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस ए.आर. दवे की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कुछ पहलुओं पर जवाब मांगा है।
याकूब मेमन अपने सभी कानूनी और संवैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल कर चुका है: अटार्नी जनरल
अटार्नी जनरल ने फांसी के खिलाफ याकूब मेमन की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि, याकूब मेमन अपने सभी कानूनी और संवैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल कर चुका है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 21 मार्च 2013 में सुप्रीम कोर्ट से फांसी मिलने के बाद याकूब मेमन की पुर्नविचार याचिका 30 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। इसके बाद याकूब की ओर से याकूब के भाई ने 6 अगस्त 213 को राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर किया। राष्ट्रपति ने उसे महाराष्ट्र के राज्यपाल को विचार करने के लिए भेज दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने याकूब की दया याचिका 14 अगस्त 2014 को खारिज करके उसे राष्ट्रपति के पास भेजा।
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