उजाला योजना में मिलने वाले बल्ब, ट्यूबलाइट की कीमतों में बदलाव
बाय एफोर्डेबल एलईडी एंड अप्लाइंसेज फॉर ऑल (उजाला) योजना के अंतर्गत बेचे जाने वाले ऊर्जा दक्ष उपकरणों की कीमतों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसएटी) के चलते संषोधन किया गया है।
नई दिल्ली: बाय एफोर्डेबल एलईडी एंड अप्लाइंसेज फॉर ऑल (उजाला) योजना के अंतर्गत बेचे जाने वाले ऊर्जा दक्ष उपकरणों की कीमतों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसएटी) के चलते संषोधन किया गया है। उपभोक्ता अब 9वॉट के एलईडी बल्ब, 20वॉट की एलईडी ट्यूब लाइट और 50वॉट के बीईई 5-स्टार रेटिंग प्राप्त ऊर्जा दक्ष पंखे क्रमश: 70 रुपये, 220 रुपये तथा 1,200 रुपये की कीमत पर एकमुश्त भुगतान के आधार पर खरीद सकते हैं।
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी और उजाला योजना को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे उजाला उपकरणों के लिए ईईएसएल द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक राशि का भुगतान न करें। यदि उपभोक्ताओं को कीमतों में किसी भी तरह की असंगति दिखायी दे तो ऐसे मामलों की शिकायत उजाला डैशबोर्ड डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट उजाला डॉट जीओवी डॉट इन पर 'अपनी शिकायत दर्ज कराएं' या ईईएसएल के सोशल मीडिया हैंडल्स - ट्विटर और फेसबुक पर करें।
उजाला योजना के तहत उपलब्ध कराए जा रहे एलईडी बल्ब तथा एलईडी ट्यूब लाइटें उन्नत क्वालिटी की होती हैं तथा इन पर तीन साल की रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिलती है। प्रत्येक एलईडी बल्ब 25,000 घंटे के लाइफटाइम के साथ आता है तथा साधारण बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा का दसवां हिस्सा ही खपाता है और बेहतर रोशनी देता है। इस योजना के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले सीलिंग पंखे पारंपरिक पंखों के मुकाबले 30 फीसदी अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं जबकि 20 वॉट की एलईडी ट्यूब लाइटें 40 वॉट की पारंपरिक लाइटों के मुकाबले 50 फीसदी अधिक ऊर्जा दक्ष होती हैं। ईईएसएल ऊर्जा दक्ष पंखों पर 2.5 साल की तकनीकी वारंटी प्रदान करती है।
उजाला योजना को भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी, 2015 को 77 करोड़ पारंपरिक बल्बों को ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्बों से बदलने के उद्देश्य से पेश किया गया। फिलहाल देशभर में 24.8 करोड़ एलईडी बल्बों, 27.6 लाख एलईडी ट्यूबलाइटें और 10 लाख ऊर्जा दक्ष पंखों का वितरण किया जा चुका है। इससे प्रत्येक वर्ष 3,244 करोड़ से अधिक बिजली की बचत होती है और परिणामस्वरूप 6,525 मेगावाट सर्वोच्च मांग की भी बचत हुई है। इससे प्रति वर्ष उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कुल 12,963 करोड़ रुपये की कमी आएगी और 2.62 करोड़ टन कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी लाने में मदद मिली है।