गुवाहाटी: सरकारी कर्मचारियों के वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार को सौंपे जाने के साथ ही पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मियों के एक बड़े संगठन ने कहा कि वह बढ़ती महंगाई के कारण अब इस वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी सरकार से नया वेतन बोर्ड गठित करने की मांग करेगा। फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लाई यूनियन के महासचिव एम एस यादव ने यहां फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तीन दिवसीय बैठक में यह बात कही।
यादव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन बोर्ड के लिए गठित आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं। उन्होंने कहा कि इस बीच महंगाई काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अब यह आवश्यक हो गया है कि सरकार को कार्यशील पत्रकार कानून के तहत पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मियों के लिए नए वेतन बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कन्फेडरेशन ऑफ न्यूज पेपर्स एंड न्यूज एजेंसी एम्प्लाइज ऑर्गेनाइजेंशस सरकार को पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मियों के लिए नए वेतन बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी करने की मांग वाला एक ज्ञापन सौंपेगी। उन्होंने कहा कि मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में विलंब अखबार मालिकों द्वारा इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने के कारण हुआ था। अन्यथा इस वेतन बोर्ड की सिफारिशों को काफी पहले ही लागू कर दिया गया होता।
यादव ने इस बात पर चिंता जताई कि देश के बहुत सारे अखबारों में अभी तक मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अखबार के मालिक इस बोर्ड की सिफारिशों को नहीं लागू कर पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मियों को उनके जायज अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। कन्फेडरेशन के नेता यादव ने आश्वासन दिया कि कन्फेडरेशन ऑफ न्यूज एजेंसी एम्प्लाइज ऑर्गेनाइजेशंस पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के वेतन बोर्ड को लागू करवाने का संघर्ष जारी रखेगी।
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