महिला सुरक्षा: देशभर के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने की योजना, गृह मंत्रालय ने दिए 100 करोड़ रुपये
हैदराबाद और उन्नाव की घटना के बाद केंद्र सरकार ने देशभर के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 100 करोड़ रूपये जारी कर दिया है।
नई दिल्ली: हैदराबाद और उन्नाव की घटना के बाद केंद्र सरकार ने देशभर के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 100 करोड़ रूपये जारी कर दिया है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। महिला हेल्प डेस्प की स्थापना पुलिस स्टेशन को महिला फ्रेंडली बनाने के लिए किया जाएगा। इससे थाने तक पहुंचने वाली महिलाओं को हर तरह की मदद और जानकारी इस हेल्प डेस्क के जरिए मुहैया कराई जा सके। इस डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इस हेल्प डेस्क के पैनल पर वकील, साइक्लोजिस्ट, NGO, पुनर्वास और प्रशिक्षण से जुड़े लोग लोग भी होंगे।
आपको बता दें कि यूपी के उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय युवती ने शिवम और शुभम नामक युवकों पर 12 दिसम्बर 2018 को बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज कराया था। युवती मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में रायबरेली रवाना होने के लिये सुबह करीब चार बजे बैसवारा रेलवे स्टेशन जा रही थी कि तभी रास्ते में बिहार—मौरांवा मार्ग पर शिवम और शुभम ने अपने साथियों की मदद से उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
लखनऊ के मण्डलायुक्त मुकेश मेश्राम ने बताया कि करीब 90 फीसद तक जल चुकी लड़की को लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर हालत बेहद नाजुक होने की वजह से उसे देर शाम एयरलिफ्ट करके दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता का इल्जाम है कि आरोपी पक्ष मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा था और बात न मानने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया । लड़की ने उपजिलाधिकारी दयाशंकर पाठक को दिये गये बयान में शिवम और शुभम के साथियों रामकिशोर, हरिशंकर, और उमेश के नाम भी लिये हैं। इन सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है । हरिशंकर शुभम का पिता है।
इस घटना ने हाल ही में तेलंगाना में एक महिला पशु चिकित्सक की सामूहिक बलात्कार के बाद जलाकर हत्या किये जाने की वारदात की याद दिला दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव के थाना बिहार में हुई घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़िता को सरकारी खर्च पर हर सम्भव चिकित्सा सुविधा देने और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं। (इनपुट-भाषा)