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Hindi News भारत राष्ट्रीय 5G Service:अक्टूबर में केंद्र सरकार देने वाली है बड़ा दिवाली तोहफा, जिससे बदल जाएगी सभी की जिंदगी.. जानें पीएम मोदी का प्लान

5G Service:अक्टूबर में केंद्र सरकार देने वाली है बड़ा दिवाली तोहफा, जिससे बदल जाएगी सभी की जिंदगी.. जानें पीएम मोदी का प्लान

5G Service: केंद्र सरकार दिवाली से पहले ही इस बार देशवासियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इससे सभी की जिंदगी बदल जाएगी। यह तोहफा गांवों, शहरों और देश को तरक्की के नए रास्ते पर ले जाएगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में यह तोहफा क्रांतिकारी बदलाव करेगा।

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Highlights

  • दिवाली से पहले शुरू हो जाएगी 5 जी सेवा
  • राज्यों में तेज हो रहा फाइबर केबल बिछाने का कार्य
  • इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में जुटीं 5 जी सेवा प्रदाता कंपनियां

5G Service: केंद्र सरकार दिवाली से पहले ही इस बार देशवासियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इससे सभी की जिंदगी बदल जाएगी। यह तोहफा गांवों, शहरों और देश को तरक्की के नए रास्ते पर ले जाएगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में यह तोहफा क्रांतिकारी बदलाव करेगा। यह देश में विकास की नई गाथा लिखेगा। इससे अब गांवों में भी विकास की संपूर्ण धारा बहेगी वह किसी मायने में शहरों से कम नहीं होंगे। मोदी सरकार के इस तोहफे से देश में नई-नई सुविधाओं और तकनीकी के नए-नए आयामों का जन्म होगा। इससे विकास का पहिया अब तरक्की के पथ पर सरपट दौड़ लगाएगा। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। 

दर असल केंद्रीय संचार मंत्रालय ने 12 अक्टूबर से देश में 5 जी सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में यह सेवा बहुत सस्ती और आम आदमी की पहुंच में होगी। केंद्रीय दूर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार सेवा प्रदाता कंपनियों को 5 जी के लिए कम दरें लगाने को कहा गया है। ताकि आम लोग इस सेवा का भरपूर लाभ ले सकें। कंपनियां इसके लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही हैं। ताकि यह सेवा समय-सीमा में शुरू की जा सके। 

वैश्विक स्तर की होगी 5 जी सेवा
केंद्रीय संचार मंत्रालय के मुताबिक यह सेवा अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी। सरकार ने इसके लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) में संशोधन कर दिया है। ताकि कंपनियों को टावर लगाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना में लागत कम हो सके। सरकार के इस फैसले से कोई भी राज्य केबल बिछाने और और पोल लगाने का अधिक शुल्क कंपनियों से नहीं वसूल पाएगा। आरओडब्ल्यू को निगरानी के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ दिया गया है। ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्त प्रक्रिया की ऑनलाइन मंजूरी मिल सके। पहले इसके लिए स्थानीय निकायों से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिसमें अधिक समय लग जाता था। अब 15 दिनों में समस्त कार्यों की मंजूरी मिल जाएगी। 

स्ट्रीट फर्नीचर का होगा इस्तेमाल
इस सेवा के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्र में सालाना 100 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 300 रुपये देने होंगे। खंभे या ऐसे सामान जिनका इस्तेमाल सेल लगाने के लिए किया जा सके, उन्हें स्ट्रीट फर्नीचर के नाम से जाना जाएगा। 

सुविधा के साथ रोजगार भी मिलेगा
5 जी सेवा शुरू होन के साथ ही रोजगार भी मिलेगा। आगामी दो से तीन वर्षों में 5जी सेवा को पूरे देश में फैलाने का लक्ष्य रखा गया है। आरंभ में इसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में शुरू किया जाएगा। सरकार ने अब तक 5जी में 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। आगे दूर संचार क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्लान तैयार है। इस दौरान देश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। कंपनियां अभी से ही नियुक्तियां शुरू कर चुकी हैं। ताकि 5 जी सेवा में तेजी लाई जा सके। 

सरपट दौड़ेगा तरक्की पथ पर देश
यह सेवा शुरू होने से देश भर में ग्रामीण से लेकर शहर तक सभी विभागों को डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा। अभी तक गांवों में कमजोर नेटवर्क के चलते डिजिटलीकरण को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहर भी अभी पूर्ण रूप से डिजिटल नहीं हो पाए हैं, लेकिन 5 जी सेवा शुरू होने से अब फाइलों का डिजिटलीकरण शुरू होगा। इससे कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आएगा। ई-गवर्नेंस बढ़ने से लोगों को सहूलियतें मिलेंगी। काम समय पर होंगे। गांव भी शहरों से तरक्की में कदमताल कर सकेंगे। सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं शहरों से गांव में पहुंचेंगी। 

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