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Hindi News भारत राष्ट्रीय FTA को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, 12 दिसंबर की तारीख हुई मुकर्रर

FTA को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, 12 दिसंबर की तारीख हुई मुकर्रर

ब्रिटेन में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद यह वार्ता फिर शुरू हो रही है। आखिरी दौर की बातचीत 29 जुलाई को हुई थी।

सोमवार को नई दिल्ली में होगी भारत-ब्रिटेन FTA के लिए छठे दौर की बातचीत- India TV Hindi Image Source : FILE सोमवार को नई दिल्ली में होगी भारत-ब्रिटेन FTA के लिए छठे दौर की बातचीत

भारत और ब्रिटेन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए छठे दौर की वार्ता सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुरू होगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य एफटीए वार्ता को जल्द से जल्द पूरा करना है। 

ब्रिटेन में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद यह वार्ता फिर शुरू हो रही है। आखिरी दौर की बातचीत 29 जुलाई को हुई थी। अधिकारी ने कहा, ‘‘छठे दौर की वार्ता 12 दिसंबर से शुरू हो रही है।’’ 13 जनवरी, 2022 को शुरू हुई वार्ता के तहत एक प्रमुख मुद्दा यात्री वाहन सहित वस्तुओं का व्यापार है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत दोनों देश आपसी व्यापार वाले ज्यादातर उत्पादों पर सीमा शुल्क को या तो काफी कम कर देते हैं या पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। ब्रिटेन वाहन क्षेत्र में शुल्क रियायत चाहता है। 

Image Source : fileसोमवार को नई दिल्ली में होगी भारत-ब्रिटेन FTA के लिए छठे दौर की बातचीतवाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले महीने कहा था कि समझौता दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चीजें अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। गोयल ने कहा था, ‘‘हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दूसरे दूसरे देश में राजनीतिक घटनाक्रमों की वजह से इसमें थोड़ी रुकावट आई। अब ब्रिटेन में एक स्थिर सरकार है। मैं अपने समकक्ष के साथ व्यक्तिगत बैठक भी कर सकता हैं। अभी हमारी टीमें एक-दूसरे से बातचीत कर रही हैं। दिसंबर में वार्ता का अगला दौर शुरू होगा।’’ 

भारत और ब्रिटेन ने दिवाली (24 अक्टूबर) तक वार्ता समाप्त करने के उद्देश्य से जनवरी में एफटीए के लिए बातचीत शुरू की, लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण इस समयसीमा को पूरा नहीं किया जा सका। समझौते में 26 अध्याय हैं। इसमें सामान, सेवाएं, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल है। 

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