'सौतेली मां' वाली कर्नाटक सरकार के बीच फंसे महाराष्ट्र के कन्नडिग, देशद्रोह के मुकदमे की मिल रही धमकी
महाराष्ट्र में कन्नडिगा कहते हैं कि जब महाराष्ट्र में कन्नडिग अंत में हैं, तो कर्नाटक सरकार ने उन्हें सहायता या समर्थन दिए बिना पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में जाट और अक्कलकोट तालुकों के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों पर दावा ठोक दिया, जिससे महाराष्ट्र के राजनेता हैरान रह गए। हालांकि, कर्नाटक में शामिल होने के लिए आवाज उठाने वाले वहां के लोग अब त्यागा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि अगर महाराष्ट्र सरकार अपने दो मंत्रियों को कर्नाटक भेज सकती है तो कर्नाटक सरकार अपने मंत्रियों को यहां भेजने से क्यों हिचकिचा रही है।
कानूनी कार्रवाई के डर से कई लोगों ने गांव छोड़े
जाट क्षेत्र के 42 गांवों को कर्नाटक में विलय करने के बोम्मई के आह्वान के बाद, ग्राम पंचायतों के 11 अध्यक्षों ने पड़ोसी राज्य में शामिल होने का संकल्प लिया। लोगों ने खुले तौर पर कन्नड़ झंडे लहराए और मांग की कि उनके गांवों को कर्नाटक में मिला दिया जाए। अब मराठी अखबार दावा कर रहे हैं कि जिन ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किया है, उन्हें भंग कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई के डर से कई लोगों ने गांव छोड़ दिए हैं।
कर्नाटक के सीएम बोम्मई संकट का नहीं दे रहे जवाब
महाराष्ट्र में कन्नडिगा कहते हैं कि जब महाराष्ट्र में कन्नडिग अंत में हैं, तो कर्नाटक सरकार ने उन्हें सहायता या समर्थन दिए बिना पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया है। आदर्श कन्नड़ बालगा के अध्यक्ष और कन्नड़ साहित्य परिषद की महाराष्ट्र इकाई के मल्लिकजान शेख ने कहा कि बोम्मई अब उनके संकट का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल, विपक्ष, संगठन, पुलिस सभी कर्नाटक में शामिल होने का प्रस्ताव पारित करने के लिए अब हम पर निशाना साध रहे हैं।"
अधिकार का दावा करने वाला कर्नाटक पिछड़ रहा
महाराष्ट्र इकाई के मल्लिकजान शेख ने पूछा, "कर्नाटक सरकार ने अब हमारे बारे में बात करना बंद कर दिया है। सत्ता पक्ष, सीएम बोम्मई, विपक्ष कोई बयान नहीं दे रहे हैं। केवल हमें भाषा के लिए प्यार होना चाहिए? क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं हैं?" शेख ने कहा कि महाराष्ट्र 865 गांवों की मांग कर रहा था लेकिन मुख्य न्यायाधीश एम.सी. महाजन (सेवानिवृत्त) आयोग की रिपोर्ट ने उन्हें केवल 265 गांव आवंटित किए थे। महाराष्ट्र सभी गांवों को अपने पाले में लाने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन, जाट क्षेत्र पर अधिकार का दावा करने वाला कर्नाटक पिछड़ रहा है।
"हम पाकिस्तान में शामिल होने की मांग नहीं कर रहे"
उन्होंने कहा कि 50 से 60 ग्राम पंचायतें हैं जो इस क्षेत्र में कर्नाटक में शामिल होना चाहती हैं। लोगों के आंदोलन के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने इस क्षेत्र के लिए एक जल परियोजना की घोषणा की है, लेकिन अभी भी इसे अमल में लाना बाकी है। इस बीच, लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। शेख ने पूछा, "हम पाकिस्तान में शामिल होने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम कर्नाटक में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। वे ऐसे मामले कैसे दर्ज करा सकते हैं?"
"अगली बार जब सीएम बोम्मई मुद्दा उठाएंगे..."
शेख ने कहा कि पूरा जाट और अक्कलकोट क्षेत्र कन्नड़ भाषी क्षेत्र है। कर्नाटक के विभिन्न जिलों में हर घर ने अपनी बेटी की शादी की है। यह वह क्षेत्र है जहां समाज सुधारक बासवन्ना ने सामाजिक क्रांति की थी। लेकिन, दोनों राज्यों ने उपेक्षा की है। उन्होंने कहा, "क्योंकि हम आगे आए, महाराष्ट्र के राजनेता कर्नाटक के क्षेत्रों पर दावा करने के अपने प्रयासों से पीछे हट गए। अगली बार जब सीएम बोम्मई इस मुद्दे को उठाएंगे, तो हम जोखिम नहीं उठा सकते।" उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वे अपने मंत्रियों को बेलगावी भेजेंगे, NCP नेता शरद पवार ने कहा कि वह बेलागवी आएंगे, लेकिन कर्नाटक 'इस मुद्दे पर सो रहा है।' शेख ने पूछा, "उन्हें अपने मंत्रियों को महाराष्ट्र में जाट क्षेत्र में भेजना चाहिए था। सीएम बोम्मई, कन्नड़ और संस्कृति मंत्री तंग हैं। क्या हम कन्नडिगा नहीं हैं?"