Sikkim Protest: पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम का नेपाली समुदाय सुप्रीम कोर्ट की अप्रवासी बताने वाली टिप्पणी से नाराज है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को सिक्किम के निवासियों के लिए इनकम टैक्स छूट देने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की थी और अपने आदेश में कोर्ट ने सिक्किम के नेपालियों को "विदेशी मूल" का बता दिया था और कहा था कि ये लोग "सिक्किम में आकर बस गए थे।"
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद एक तरफ़ जहां प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई वहीं राज्य सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन को लेकर क़ानून-व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर नई चिंता हो रही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा कि सिक्किम के नेपालियों पर अदालत के अवलोकन में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की गई है।
अमित शाह ने कहा-आप भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और रहेंगे
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए रविवार को नेपाली समुदाय को दिलासा देते हुए कहा कि ‘‘सिक्किम के लोग भारत का अभिन्न और आवश्यक हिस्सा हैं। सिक्किम के लोगों के लिए संवैधानिक प्रावधान की रक्षा की जाएगी।’’ शाह ने सिक्किम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल को ये भी आश्वासन दिया कि वित्त एवं गृह मंत्रालय एक समीक्षा याचिका दायर करके उच्चतम न्यायालय से ‘‘सिक्किमी’’ शब्द पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप स्पष्टता का अनुरोध करेंगे।
शाह ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि सिक्किमी समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। गृहमंत्री की तरफ से यह भरोसा ऐसे समय में दिया गया है जब उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक नेपाली समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने अमित शाह को अपने आप पर ‘विदेशी’ का ठप्पा लगाने के विषय और शीर्ष अदालत के हालिया बयान के परिणामस्वरूप "सिक्किमी" की परिभाषा को विकृत किये जाने के बारे में अवगत कराया, जिसपर गृहमंत्री ने सिक्किम के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और राजनीतिक दलों को सलाह दी कि वे इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने से बचें।
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