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Hindi News भारत राष्ट्रीय मोदी कैबिनेट ने मुफ्त बिजली योजना को दी मंजूरी, 1 करोड़ घरों को मिलेगा फायदा

मोदी कैबिनेट ने मुफ्त बिजली योजना को दी मंजूरी, 1 करोड़ घरों को मिलेगा फायदा

पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद देश के एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की है। केंद्र सरकार पीएम-सूर्य घर योजना के तहत कुल 75,021 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी।

मुफ्त बिजली योजना।- India TV Hindi Image Source : PTI मुफ्त बिजली योजना।

देश के लोगों को मुफ्त बिजली की सौगात देने के लिए केंद्र की मौदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गुरुवार को मोदी कैबिनेट ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिदली योजना को मंजूरी दे दी है। बता दें कि पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद देश के एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की है। इस योजना के माध्यम से देश में शहरी से लेकर पंचायती क्षेत्रों तक सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 

क्या है योजना की खासियत?

केंद्र सरकार की मुफ्त बिजली योजना की मदद से देश के 1 करोड़ घरों की छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे लोगों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इससे लोगों को भारी-भरकम बिजली बिल से मुक्ति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को जानकारी दी है कि केंद्र सरकार पीएम-सूर्य घर योजना के तहत कुल 75,021 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। 

पीएम मोदी ने भी दी थी जानकारी

मुफ्त बिजली योजना को लेकर पीएम मोदी ने भी कुछ दिनों पहले जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा था कि जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सौर प्रणालियों (छतों पर सौर ऊर्जा) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस योजना से लोगों के लिए अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार सृजन होगा।

कैसे कर सकेंगे आवेदन?

पीएम मोदी ने सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया था कि वे pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन करके पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करें। उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। उन्होंने कहा था कि सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के साथ समेकित किया जाएगा जो और भी सहूलियतों को बढ़ाएगा।

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