नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार का आखिरी फुल बजट पेश करते हुए 50 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान किया जिसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाएगा बीमा कवर। राष्ट्रीय हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की गई, 10 करोड़ गरीब परिवार होंगे कवर। मोदी सरकार का ये बजट आखिरी फुल बजट भले ही है लेकिन इसे पीएम का ड्रीम बजट माना जा रहा है इसलिए इस बजट से देश के हर वर्ग को उम्मीदें हैं। सवाल है कि जेटली अपने इस बजट में किस-किस की उम्मीदें पूरी करेंगे? देश में जीएसटी लागू होने के बाद मोदी सरकार का ये पहला आम बजट है। इसके साथ ही 2019 के आम चुनाव से पहले भी मोदी सरकार का ये आखिरी फुल बजट है। ऐसे में इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं।
देखिए बजट पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ रजत शर्मा बातचीत: इंडिया टीवी संवाद
Budget 2018 Highlights
- वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को मिलेगा लाभ
- 40 हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन की हुई घोषणा
- 250 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को देना होगा 30 प्रतिशत टैक्स।
- 250 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 25 प्रतिशत किया गया।
- इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया
- किसानों के लिए संपदा योजना को मिलेगा बढ़ावा
- पोस्ट हार्वेस्ट टैक्स प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव
- 19.25 लाख नए करदाता 2016-17 के दौरान जोड़े गए।
- 15 जनवरी 2018 तक डायरेक्ट टैक् स में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई ।
- 2017-18 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में हुआ 12.6 प्रतिशत की वृद्धि
- राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान
- प्रत्येक पांच साल में होगा वेतन में संशोधन
- सांसदों के वेतन के लिए बनेगा नया कानून
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल का वेतन बढ़ाने की हुई घोष्ाणा
- सरकार ने बैंक पुन:पूंजीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की।
- ईटीएफ भारत-22 से सरकार ने 14500 करोड़ रुपए जुटाए
- 80 हजार करोड़ रुपए होगा 2018-19 के लिए सरकार का विनिवेश लक्ष्य: जेटली
- उद्योगों के लिए अलग से विशिष्ट पहचान संख्या लाने की योजना
- सरकार उद्योग अनुकूल रक्षा उत्पादन नीति 2018 पेश करेगी
- सभी टोल प्लाजा पर जल्द शुरू होगी ई-भुगतान की सुविधा
