सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मीणा 'अपनी शक्तियों का दुरुपयोग'कर रहे हैं तथा एसीबी और सतर्कता विभाग के अधिकारियों को धमका रहे हैं।
उन्होंने कहा कि एसीबी को अपना कार्य सुचारु तरीके से जारी रखने के लिए जरूरी है कि मीणा के एसीबी कार्यालय में प्रवेश और एसीबी के कामकाज में दखलंदाजी करने से रोका जाए।
इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मीणा की नियुक्ति मुख्यमंत्री के आदेश को दरकिनार करते हुए की गई। उन्होंने कहा, "आदेश जारी करने से पहले उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से परामर्श नहीं किया।"
इंदिरा ने कहा, "एसीबी का गठन 45 वर्ष पहले किया गया था और यह सीधे दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आता है।"
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