नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मध्य क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिये आय मानदंड में संशोधन का एक प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन है। लोकसभा में एस जोतिमणि के प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार को क्रीमी लेयर मानदंड बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?
सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) क्रीमी लेयर आय स्लैब को बढ़ाकर 15 लाख करने की योजना बना रही है? और, ओबीसी आरक्षण की संरचना के संबंध में रोहिणी आयोग के प्रस्ताव को ब्यौरा क्या है?
इस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा, ‘‘अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मध्य क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिये आय मानदंड में संशोधन का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।’’
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ओबीसी के उप वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार के लिये न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।
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