OBC

Maratha Community को महाराष्ट्र की Devendra Fadnavis सरकार ने OBC की तर्ज पर सुविधाएं और रियायतें देने का निर्णय किया है। जानें मराठा समाज को कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है और इससे पंचायत चुनाव का रास्ता करीब-करीब साफ माना जा रहा है। यह आयोग पंचायत के लेवल पर पिछड़े वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी का सर्वे करेगा और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

महाराष्ट्र में ओबीसी उपसमिति ने नॉन-क्रीमी लेयर की सीमा 15 लाख रुपये करने की सिफारिश की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भी बैठक की जाएगी। आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या जानकारी सामने आई है।

पश्चिम बंगाल में पहले OBC कैटेगरी-ए में 10 प्रतिशत और OBC कैटेगरी-बी में 7 प्रतिशत आरक्षण था। अब केवल कुल 7 प्रतिशत आरक्षण ही लागू रहेगा। नई व्यवस्था सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में तुरंत लागू होगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विकास, सुशासन एवं जनसुविधाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। इनमें से एक फैसला समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का भी है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महिला आरक्षण बिल पर 'धुरंधर' मूवी के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि 50% सीटों की बढ़ोतरी से उत्तर भारतीय राज्यों का वर्चस्व बढ़ेगा और दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने सीटों के अनुपात को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने की वकालत की।

OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की सैलरी ही अकेला आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता किस पद और सामाजिक स्थिति में काम करते हैं, ये देखना भी जरूरी है।

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।

समाज समतामूलक हो, सबको बराबरी का हक मिले, जिनके साथ पहले अन्याय हुआ है, उनका ज्यादा ध्यान रखा जाए, ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ अब अन्याय और परेशानी के नए रास्ते न खुलें, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है।

छगन भुजबल ने कहा कि “ओबीसी को रिजर्वेशन दिलाने के लिए पहले कुर्बानी देनी पड़ी थी और अब रिजर्वेशन बचाने के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ रही है।" ये बातें उन्होंने लातूर में कही।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पिछले कई महीनों से प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। जरांगे ने मराठा आरक्षण को लेकर सरकार से कई तरह की मांगे की हैं।

पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि प्रकाशित सूची ओबीसी आरक्षण पर उसके आदेश के अनुरूप नहीं है।

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत महाराष्ट्र में अब सभी नगर निकाय चुनाव 27% OBC आरक्षण के साथ ही होंगे। जानें पूरी डिटेल्स...

तीन व्यक्तियों और एक संगठन ने अधिसूचना को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि राज्य ने आरक्षण बढ़ाने के लिए आर्थिक स्थितियों का पता नहीं लगाया है। यह कानून द्वारा समर्थित नहीं है।

राहुल गांधी ने कहा कि वह ओबीसी के लोगों की परेशानियों को और उनके इतिहास को सही से नहीं समझते थे। इस वजह से उनसे यह गलती हुई। उन्होंने कहा कि वह अपनी गलती सुधारना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि आरक्षण के संबंध में तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर विधानसभा में बिल प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण विवाद सुलझने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू की है। स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के अंत तक संभव हैं।

देश में जाति आरक्षण का मुद्दा हमेशा गर्माया रहता है। सरकार ने जाति आधारित जनगणना की भी मंजूरी दे दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने देश में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है।

NEET UG के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार हैं। बता दें कि रिजल्ट के साथ ही नीट का कटऑफ भी जारी किया जाता है।

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। कांग्रेस ने राज्य में नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोटबैंक में सेंधमारी के लिए अभियान शुरू किया है।