OBC

BPSC की ओर से आज Pre का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें सफल उम्मीदवारों के अनुक्रमांक दर्ज हैं।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 से कई जातियों को दिए गए ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इन जातियों को ओबीसी का दर्जा देने में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है।

जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड में सत्ता में आने पर भाजपा अन्य जातियों के आरक्षण को प्रभावित किए बिना ओबीसी आरक्षण को मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर देगी।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "बहु-सदस्यीय आयोग का गठन सही भावना में होगा। एक व्यक्ति के मुकाबले एक निकाय होने से फर्क पड़ता है। यह एक बहुत बड़ा काम है।

SC-ST और OBC आरक्षण पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ दिल्ली के 3 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई है। अपने बयान में राहुल ने कहा था कि जब भारत एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी।

पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला दिया कि राज्यों को आरक्षण निर्धारित करने से पहले स्थानीय निकाय या विशिष्ट स्थानीय निकाय की "क्वांटम योग्यता" की पहचान करने के लिए समकालीन इमपेरिकल सर्वे करनी चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार में 27 मंत्री ओबीसी कोटे से हैं। उनकी सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों का खास ध्यान रखती है। हरियाणा में यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहां भी ओबीसी कोटा मुस्लिमों को दे दिया जाएगा।

सीएम नायब सिंह सैनी ने ओबीसी की ‘क्रीमी लेयर’ के लिए वार्षिक आय सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा भी की कि समूह-ए और समूह-बी पदों में पिछड़े वर्गों के लिए फिलहाल मिलने वाले 15% आरक्षण को बढ़ाकर "केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप" 27% किया जाएगा।

ओबीसी समाज के लोगों ने आज केज-लातूर और अहमदनगर-अहमदपुर हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बाबत अपना बयान दिया है।

पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे ओबीसी नेताओं से आज मंत्रियों के एक दल ने मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के दौरान मंत्रियों ने अनशन समाप्त करने की अपील की, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। ओबीसी नेता अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं।

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के हटने के बाद सूबे में मुस्लिम जातियों के ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करवाई जाएगी।

बीते दिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए राज्य में 2010 के बाद जारी हुए सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। इसके परिणामस्वरूप लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द होने जा रहे हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने साल 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी लिस्ट को रद्द कर दिया है। इसके बाद से राजनीति तेज हो गई है। इस बीच अब जेपी नड्डा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह आदेश उन्हें मंजूर नहीं है।

वेस्ट बंगाल में हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में 2010 के बाद जारी हुए सभी OBC सर्टिफिकेट किए रद्द।

तत्कालीन डिप्टी सीएम और वर्तमान में गुजरात से भाजपा के राज्यसभा सांसद नरहरी अमीन ने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर नासमझी भरा झूठ रचकर ओबीसी समुदायों का अपमान कर रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने पिछले नवंबर में राज्य मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपनी ही सरकार पर पिछले दरवाजे से मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा में आरक्षण देने का आरोप लगाया है।

मुंबई हाईकोर्ट में ओबीसी को आरक्षण देने वाले अध्यादेश को रद्द करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी। इस पर कल सुनवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में इस बार 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव का आयोजन दो चरणों में 7 और 17 नवंबर को किया जाएगा। इस चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।

मराठा आंदोलन के बीच ओबीसी महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है। ओबीसी महासंघ का कहना है कि मराठों को यदि ओबीसी समाज में से आरक्षण दिया गया तो 400 जातियां सड़कों पर उतरेंगी।